हा करार मेट्रोच्या ऑपरेशन्स कंट्रोल, सिग्नलिंग, टेलिकॉम, पॉवर सप्लाय, ट्रेन ऑटोमेटिक फेअर कलेक्शन, बिल्डिंग आणि टनेल व्यवस्थापन, ट्रेन ऑनबोर्ड सिस्टम्स अशा सर्व महत्वाच्या प्रणालींना सुरक्षित ठेवण्यासाठी केला आहे. हे भारतातील पहिलं करार आहे जे मेट्रो सेवेसाठी सायबर सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात आले आहे.
या वेळी महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हाडीकर, संचालक विनोद कुमार अग्रवाल, अनिल कोकाटे, हरेंद पांडे, तसेच सी३आय हबसच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तनिमा हाजरा, डॉ. आनंद हझंडा आणि डॉ. रस द्विवेदी उपस्थित होते.
advertisement
गेल्या काही काळात देशात सायबर हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. परदेशी हॅकर्सकडून अनेकदा भारतातील पायाभूत सुविधा जसे की वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा, मेट्रो सेवा, रेल्वे सेवा, विमान सेवा आणि सरकारी विभाग यांच्यावर हल्ले होतात. या हल्ल्यांचा मुख्य उद्देश संवेदनशील माहिती चोरणे, सेवा विस्कळीत करणे आणि संकेतस्थळांवरून खंडणीची मागणी करणे असा असतो.
देशातील विविध संस्था आपल्या प्रणालींना सायबर हल्ल्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी उपाययोजना करत आहेत. महामेट्रोकडून हा करार करून पुणे आणि नागपूर मेट्रोची सायबर सुरक्षा अधिक मजबूत केली जाणार आहे. या करारामुळे मेट्रो अधिकारी सायबर सुरक्षेबाबत योग्य माहिती आणि मार्गदर्शन मिळवतील.
सी३आय हबसचा सहभाग मेट्रोच्या सायबर सुरक्षा प्रणालीला जागतिक स्तरावर दर्जा देईल. हा करार मेट्रोच्या डिजिटल आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचा पाऊल आहे. यामुळे मेट्रोच्या सर्व प्रणाली सुरक्षित राहतील आणि प्रवाशांना कोणत्याही प्रकारचा धोका उद्भवणार नाही.
सायबर हल्ल्यांपासून बचाव करण्यासाठी विकसित केलेल्या या व्यवस्थेमुळे मेट्रोच्या कर्मचार्‍यांना सायबर सुरक्षेचे नियम आणि धोरणे समजतील. तसेच या प्रणालीमुळे मेट्रोच्या ऑपरेशन्सवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही.
एकंदरीत हा करार पुणे आणि नागपूर मेट्रोला सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने बळकट करेल. देशातील पायाभूत सुविधा आणि मेट्रो सेवा सुरक्षित राहतील. प्रवाशांना सुरक्षित आणि विश्वासार्ह मेट्रो सेवा मिळेल.
मेट्रोच्या डिजिटल प्रणालींना जागतिक दर्जाची सायबर सुरक्षा मिळाल्याने भविष्यातील वाढत्या तंत्रज्ञानाच्या धोके सहज हाताळता येणार आहेत. महामेट्रो आणि सी३आय हबसच्या सहयोगामुळे ही सुरक्षा व्यवस्था कार्यक्षम आणि मजबूत राहणार आहे.
हा करार फक्त मेट्रोसाठीच नाही तर देशातील इतर पायाभूत सुविधांसाठीही सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने उदाहरण ठरेल. भविष्यात असे अनेक करार देशातल्या इतर सेवा क्षेत्रातही केले जातील, जेणेकरून देशातील महत्वाच्या सेवा सुरक्षित राहतील आणि नागरिकांना सुरक्षितता सुनिश्चित करता येईल.