या सहा ठिकाणी पार्किंग सुविधा
प्रकल्प विभागाचे प्रमुख दिनकर गोजारे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ठेकेदार निवडीसाठी आठ दिवसांचा कालावधी दिला असून, पात्र ठरणाऱ्या ठेकेदाराला तीन वर्षांचा कालावधी कराराद्वारे देण्यात येईल. प्रायोगिक तत्त्वावर निवडलेले सहा रस्ते पुढीलप्रमाणे असून जंगली महाराज रस्ता, फर्ग्युसन रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, बिबवेवाडी, बालेवाडी हायस्ट्रीट आणि विमाननगर परिसर. यावर नगरपालिका निश्चित दरांनुसार पार्किंग व्यवस्था निर्माण करणार आहे.
advertisement
पुणेकरांसाठी Good News! खडकीहून थेट दिल्ली, बेंगळूरसाठी रेल्वे, कधी सुरू होणार?
शुल्क किती?
दर निश्चितीमध्ये दुचाकीसाठी प्रतितास 4 रुपये तर चारचाकीसाठी प्रतितास 20 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. हे दर महापालिकेच्या विद्यमान मक्ता पद्धती वाहनतळांच्या दरांपेक्षा (दुचाकी 8 रुपये व चारचाकी 14 रुपये) अधिक आहेत. मात्र, पे अँड पार्कसाठी रस्त्यावर उपलब्ध होणारी सोय, देखरेख आणि नियंत्रण या दृष्टीने हे शुल्क वाजवी असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
38 रस्त्यांचा सर्व्हे अन् निर्णय
या योजनेबाबत महापालिकेने 2018 मध्ये निर्णय घेतला होता. परंतु नागरिकांचा विरोध, विविध संस्थांचे आंदोलन आणि निवडणूकपूर्व राजकीय मतभेदांमुळे योजना मागे घ्यावी लागली. त्यावेळी 38 रस्त्यांचा सर्व्हे करून प्रस्ताव महापौरांकडे पाठविण्यात आला होता. प्रशासनाने वारंवार स्मरणपत्रे देऊनही निर्णय प्रलंबित राहिला. अखेर वाहतूक कोंडीचा वाढता ताण आणि वाहनसंख्येतील विक्रमी वाढ लक्षात घेऊन प्रायोगिक मार्गावर योजनेला पुन्हा हिरवा कंदील देण्यात आला.
कुठं किती पार्किंग क्षमता?
प्रत्येक रस्त्यावर उपलब्ध वाहनसंख्येनुसार पार्किंगची क्षमता निश्चित करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, बालेवाडी हायस्ट्रीटवर 199 चारचाकी तर दुचाकीसाठी 888 तर बिबवेवाडीत 920 दुचाकीसाठी तर चारचाकी वाहनांची मर्यादा 75, जंगली महाराज रस्ता दुचाकी 856, चारचाकी 51, फर्ग्युसन रस्त्यावर दुचाकीसाठी 804 तर चारचाकी 108 तसेच विमान नगर रस्त्यावर दुचाकी वाहन 490 तर चारचाकी 185 मर्यादा आहे. लक्ष्मी रस्त्यावर दुचाकीसाठी 238 तर चारचाकीसाठी 60 वाहनांना जागा उपलब्ध होणार आहे. या माध्यमातून रस्त्यांवरील अव्यवस्थित पार्किंग आटोक्यात येण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
योजना यशस्वी ठरल्यास पुढील काही महिन्यांत शहरातील आणखी रस्त्यांवर पे अँड पार्क पद्धती लागू करण्याचा विचार प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. आता ही योजना प्रत्यक्षात कशी राबविली जाईल आणि नागरिकांचा प्रतिसाद काय मिळेल, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.