ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे भारतातही 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा, अशी सूचना मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. अल्पवयीन मुलांना ऑनलाइन आक्षेपार्ह कंटेंट सोशल मीडियावर अगदी सहज उपलब्ध होत असल्यामुळे त्यांच्यावर योग्य निर्बंध आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. या निर्णयाबाबत मुलांची मते संमिश्र असल्याचे दिसून येत आहे. काही मुलांच्या मते भारतात सोशल मीडियावर बंदी असावी, तर काहींना अशी बंदी नको आहे. 16 वर्षांखाली मुलांनी मांडलेल्या वक्तव्याची सर्वत्र चांगलीच चर्चा होताना दिसत आहे.
advertisement
बंदीला पाठिंबा देणाऱ्या मुलांची मतं...
बंदीला पाठिंबा देणाऱ्या मुलांची मते अशी आहेत की, आजकाल फार लहान वयातच मुले मोबाईलच्या अधिन जाताना दिसत आहेत. मोबाईल दिला नाही तर अनेक मुलं जेवणही करत नाहीत. सतत मोबाईलच्या वापरामुळे मुलं चुकीचा कंटेंट सहज उपलब्ध असल्यामुळे चुकीच्या मार्गावर जाण्याची शक्यता असते. अशा घटना सातत्याने वेगवेगळ्या शहरांतून समोर येताना दिसत आहेत. मोबाईलच्या अतिवापराचा अभ्यासावरही परिणाम होत आहे. या सर्व कारणांमुळे ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे भारतातही सोशल मीडियावर बंदी असावी, अशी मते काही मुलांनी व्यक्त केली आहेत.
भारतात बंदी घातली तर आम्ही आंदोलन करू..
काही मुलांच्या मतानुसार भारतात सोशल मीडियावर बंदी नसावी. त्यांच्या मते... सोशल मीडियामुळे आपल्याला घबसल्या जगभरातील माहिती सहज मिळते आणि त्याचा उपयोग अभ्यासासाठीही होतो. एखादी गोष्ट समजली नाही तर युट्युबवर पाहता येते, तसेच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पैसेही कमावता येतात. पुढे ॲक्टर व्हायचं असल्यास सोशल मीडियाचा उपयोग करून संधी मिळू शकते. त्यामुळे भारतात सोशल मीडियावर बंदी नसायला हवी , काही मुलांनी बंदी घातली तर आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे. एकूण पाहता, 100 पैकी सुमारे 70 टक्के मुलांना भारतात सोशल मीडियावर बंदी नको आहे, तर 30 टक्के मुले बंदीच्या बाजूने आहेत.