महाराष्ट्राच्या राजकारणात Deputy Chief Minister इतके पावरफुल का? संविधानात अधिकार शून्य, पण पॉवर अफाट; उपमुख्यमंत्री का ठरतो किंगमेकर!

संविधानानुसार राज्य सरकारचा प्रमुख केवळ मुख्यमंत्री असतो. संविधानात फक्त मंत्रिमंडळाचा उल्लेख आहे आणि त्या मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व मुख्यमंत्री करतो. उपमुख्यमंत्री हे पद पूर्णपणे राजकीय गरजेतून निर्माण झालेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही विविध निकालांमधून स्पष्ट केले आहे की उपमुख्यमंत्री हे केवळ एक नाव आहे, स्वतंत्र घटनात्मक पद नाही. शपथविधीच्या वेळीही उपमुख्यमंत्री एक मंत्री म्हणूनच शपथ घेतात. त्यांच्या हातात अशी कोणतीही स्वतंत्र सत्ता नसते की ज्याच्या जोरावर ते मुख्यमंत्र्यांचे निर्णय बदलू शकतील. बहुतांश वेळा हे पद आघाडीतील किंवा युतीतील भागीदारांना समाधानी ठेवण्यासाठी दिले जाते.

जेव्हा एखाद्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळत नाही, तेव्हा उपमुख्यमंत्री पदाचे महत्त्व प्रचंड वाढते. महाराष्ट्रात गेल्या अनेक दशकांपासून आघाडीची सरकारे सत्तेत आहेत. त्यामुळे सत्तेत समान वाटा असल्याचे दाखवण्यासाठी सहकारी पक्षाच्या नेत्याला उपमुख्यमंत्री केले जाते. हे पद प्रादेशिक आणि जातीय समतोल साधण्यासाठीही वापरले जाते. उदाहरणार्थ, मुख्यमंत्री एखाद्या विशिष्ट प्रदेशातून किंवा समाजातून असेल, तर उपमुख्यमंत्री दुसऱ्या मोठ्या समाजातून किंवा भागातून दिला जातो. यामुळे सरकारमध्ये सर्व घटकांचे प्रतिनिधित्व आहे, असा संदेश जनतेपर्यंत जातो.

महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री पदाची सुरुवात 1978 साली झाली. त्या वेळी नाशिकराव तिरपुडे हे राज्याचे पहिले उपमुख्यमंत्री ठरले. तो काळ राज्यातील राजकीय अस्थिरतेचा होता. मात्र या पदाला खरी ओळख मिळाली ती 1995 मध्ये. शिवसेना-भाजप सरकारमध्ये गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी या पदाची ताकद व प्रतिष्ठा नव्या उंचीवर नेली. त्यानंतर 1999 पासून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीत उपमुख्यमंत्री हे पद सत्तेचा अविभाज्य भाग बनले. अजित पवार हे आतापर्यंत सर्वाधिक काळ उपमुख्यमंत्री राहिलेले नेते मानले जातात.

उपमुख्यमंत्र्यांची खरी ताकद त्यांच्याकडे असलेल्या खात्यांमधून येते. महाराष्ट्रात अनेकदा उपमुख्यमंत्र्यांकडे गृह किंवा अर्थसारखी अत्यंत महत्त्वाची खाती दिली जातात. गृह खात्याच्या माध्यमातून पोलीस आणि प्रशासनावर प्रभाव राहतो, तर अर्थ खात्याच्या हातात राज्याच्या तिजोरीची किल्ली असते. एखादा वजनदार नेता ही खाती सांभाळत उपमुख्यमंत्री बनतो, तेव्हा त्याची सत्ता आणि प्रभाव मुख्यमंत्र्यांच्या जवळपास पोहोचतो. याशिवाय पक्षातील आमदारांवर असलेली पकड आणि आघाडीतील त्यांची भूमिका यामुळेही ते अधिक शक्तिशाली ठरतात. महायुती सरकारमध्ये अर्थ मंत्रालय अजित पवारांकडे होते.मात्र आता या खात्याची जबाबदारी थेट देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती असणार आहे.