Supreme Court On Local Body Election : निवडणूक आयोगाचं टेन्शन वाढलं! सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात तीन तारखांचा उल्लेख, आज काय घडलं?

सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने नागपूर खंडपीठाचा आदेश कायम ठेवला. नगर परिषद, नगर पालिका निवडणुकीची मतमोजणी २१ डिसेंबर रोजीच होणार असल्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला.

सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाचा निकाल कायम ठेवला. हा निकाल कायम ठेवताना सु्प्रीम कोर्टाने तीन महत्त्वाच्या तारखांचा उल्लेख केला. सुप्रीम कोर्टाने आज सुनावणीत २० डिसेंबर, २१ डिसेंबर आणि ३१ जानेवारी २०२६ या तीन तारखांचा उल्लेख केला. या तारखांमुळे आता निवडणूक आयोगाला पुढील निवडणूक प्रक्रिया वेळेवर पार पाडावीच लागणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाने कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ आधी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. हायकोर्टातील याचिकांमुळे निवडणूक कार्यक्रमांवर कोणताही परिणाम होता कामा नये, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणीदेखील सुप्रीम कोर्टाने आजच्या सुनावणीत केली. त्याआधी २१ डिसेंबर रोजी निवडणूक झालेल्या मतदान झालेल्या नगर परिषद, नगर पालिकांचेी मतमोजणी करुन निकाल जाहीर करण्यास सांगितले आहे. २ डिसेंबर रोजी झालेल्या मतदानाची मतमोजणी कोणत्याही परिस्थितीत २१ डिसेंबरच्या पुढे ढकलली जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याशिवाय, जर २० डिसेंबरचे मतदान पुढे गेले तरी २१ डिसेंबर रोजी उर्वरित निकाल जाहीर करावे लागणार आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी या ३१ जानेवारी २०२६ आधी पूर्ण करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

काही वर्षांपासून अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विविध कारणांमुळे पुढे ढकलल्या जात होत्या. त्यामुळे स्थानिक कारभार हा प्रशासकाच्या माध्यमातून सुरू होता. यामुळे नागरिकांसह राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात होता. उच्च न्यायालयांमधील विविध याचिकांचा किंवा खंडपीठांच्या आदेशांचा परिणाम होऊन निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले. आजच्या सुनावणीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेसाठी सुप्रीम कोर्टाने डेडलाइन देताना दिशाही स्पष्ट केली आहे.