पूरग्रस्त भागातील खचलेल्या विहिरींसाठी शासनाची नवी योजना जाहीर, किती आणि कशी मदत मिळवाल?

मराठवाडा आणि विदर्भात प़डलेल्या पावसाने होत्याचे नव्हते झाले. शेतकऱ्यांच्या घरांचे, शेतीपिकांचे, गुराढोरांचे मोठे नुकसान झाले. मराठवाडा विदर्भातील काही हजार हेक्टर जमीन खरवडून गेली आहे तर विहिरीही बुजून गेल्या आहेत. राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी ३१ हजार कोटींच्या मदतीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र जाहीर केलेल्या पॅकेजची रक्कम कमी असून शेतकऱ्यांना पूर्ण मदत मिळणार नसल्याचे सांगत शेतकऱ्यांनी रोष व्यक्त केला. त्यानंतर खचलेल्या आणि बुजलेल्या सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी सरकारने आर्थिक मदत देणार असल्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

राज्यात सन २०२५-२६ मध्ये जून ते सप्टेंबर, २०२५ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी /पुरस्थितीमुळे खचलेल्या व बुजलेल्या सिंचन विहिरींची दुरुस्तीची कामे करण्याकरीता अर्थसहाय्य करण्यास शासनाने मान्यता दिली. जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टी झाल्याने किंवा पूर परिस्थिती निर्माण झाल्याने ज्या खचलेल्या व बुजलेल्या सिंचन विहिरींचे पंचनामे झाले आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीची कामे सदर योजने अंतर्गत अनुज्ञेय राहतील. याअंतर्गत आवश्यकतेनुसार यंत्रसामुग्रीचा वापर करण्याची पात्र लाभधारकास मुभा राहील. याकरिता संबंधित शेतकऱ्याने संबंधित गट विकास अधिकारी यांचेकडे लेखी अर्ज करणे आवश्यक राहील. सदर लेखी अर्जाची पोचपावती गट विकास अधिकारी यांनी अर्जदारास तात्काळ देणे आवश्यक राहील. अर्जासोबत विहिरीची नोंद असलेला सातबारा जोडणे अनिवार्य आहे. अन्यथा सदर अर्ज विचारात घेण्यात येणार नाही. जिल्ह्यातील ज्या तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टी अथवा पुरस्थितीमुळे नुकसान झालेले आहे. त्या तालुक्यातील संबंधित गट विकास अधिकारी यांनी संबंधित तांत्रिक अधिकारी (PTO) यांना पंचनामा झालेल्या खचलेल्या व बुजलेल्या सिंचन विहिरीची स्थळपाहणी करुन सिंचन विहिरनिहाय दुरुस्तीच्या कामांचे अंदाजपत्रके तयार करण्याबाबत आदेश द्यावेत.

सदर आदेशाच्या दिनांकापासून ०७ दिवसांच्या आत त्या क्षेत्रातील खचलेल्या व बुजलेल्या सिंचन विहिरींची तांत्रिक अधिकारी (PTO) यांनी स्थळपाहणी करून दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक तयार करावे. गट विकास अधिकारी यांनी तालुक्याचा एकत्रित खर्चाचा अहवाल तातडीने संबंधित जिल्हाधिकान्यांकडे सादर करावा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राप्त अहवालाच्या आधारे तालुक्यातील अतिवृष्टीमुळे खचलेल्या व बुजलेल्या सिंचन विहिरीच्या दुरुस्तीच्या कामांच्या प्रत्यक्ष खर्चास किंवा प्रति विहिर कमाल मर्यादा रु.३०,०००/ यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम अनुज्ञेय करुन तालुकानिहाय एकूण खर्चास मान्यता दयावी. त्यानंतर गट विकास अधिकारी यांनी संबंधित शेतकऱ्याला विहिर दुरुस्ती कामाची प्रशासकीय मान्यता देऊन दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यासाठी सुचित करावे. तसेच तांत्रिक मान्यता संबंधित पंचायत समितीमधील कृषि विस्तार अधिकारी / शाखा अभियंता यांनी प्रदान करावी. अशाप्रकारे पात्र असलेल्या लाभधारकांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावी. जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत खचलेल्या व बुजलेल्या सिंचन विहिरीच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी मान्यता देण्यात आलेल्या तालुकानिहाय खर्चासाठी निधीची मागणी शासनस्तरावर करण्यात यावी. शासनस्तरावरुन आवश्यकतेनुसार निधी वितरीत करण्यात येईल.