EX CJI Bhushan Gavai: सरकारी पद घेणार नाही पण...भूषण गवईंचं रोखठोक उत्तर पण राजकारणातल्या एन्ट्रीवर हातचं राखून बोलले!

Last Updated:

Bhushan Gavai: द्वेषपूर्ण भाषणे आणि वक्तव्ये रोखण्यासाठी सरकारने कायदा केला पाहिजे, अशी अपेक्षा माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केले.

भूषण गवई
भूषण गवई
मुंबई : देशाचे मावळते सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी विहित कार्यकाळ पूर्ण करून २३ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त झाले. कलम ३७० तसेच वक्फ बोर्ड अशा महत्त्वाच्या प्रकरणात सरन्यायाधीश म्हणून त्यांनी महत्त्वाचे निर्देश दिले. गवई यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांच्या राजकारणात जाण्याच्या चर्चा रंगू लागलेल्या आहेत. त्यावर बोलताना कोणत्याच सरकारी पदावर जाणार नसल्याचे गवई यांनी स्पष्टपणे सांगितले. मात्र राजकारणातल्या प्रवेशाच्या वृत्ताचे त्यांनी खंडनही केले नाही, हे विशेष.
भूषण गवई यांनी ४१ वर्षांचा न्याय प्रवास संपवून सोमवारी निवृत्ती घेतली. त्यानंतर सरन्यायाधीश म्हणून दिलेले निर्णय, काही लोकांनी त्यांच्यावर मारलेला 'हिंदू'विरोधाचा शिक्का, वादग्रस्त बुलडोझर शासन, राजकारणातील भ्रष्टाचार आणि त्यासंबंधाने न्यायालयाची भूमिका, सर्वोच्च न्यायालयातील बूटफेकीचा प्रसंग अशा गंभीर मुद्द्यांवर त्यांनी त्यांची मते मांडली. आगामी काळातील सामाजिक आणि राजकीय प्रवासाविषयी देखील ते मनमोकळेपणे बोलले. 'आज तक-इंडिया टुडे'ने त्यांची विशेष मुलाखत घेतली.
advertisement

बूट फेकीच्या घटनेचा माझ्यावर कसलाही परिणाम झाली नाही

सर्वोच्च न्यायालयात एका व्यक्तीने त्यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर बोलताना ते म्हणाले, "बूटफेकीच्या घटनेचा माझ्यावर कोणताही परिणाम झाला नाही. त्या घटनेमागे हल्लेखोराचा काय उद्देश होता, हे मला माहीत नाही. मात्र माझ्यावर बसलेला हिंदू धर्मविरोधाचा शिक्का पूर्णत: चुकीचा आहे".
"खरेतर त्या घटनेनंतर सुनावणीवेळी नकळत होणाऱ्या टिप्पणीवर मी अधिक सतर्क झालो. दुसऱ्या बाजूला सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावण्या आणि टिप्पणीच्या अनुषंगाने तोडून मोडून दाखवले जाते", अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. त्याचवेळी न्यायालयासंबंधी बातम्या करताना काही नियम असले पाहिजेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
advertisement

'बुलडोझर शासनाला' फटकारले

द्वेषपूर्ण भाषणे आणि वक्तव्ये रोखण्यासाठी सरकारने कायदा केला पाहिजे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. द्वेषपूर्ण भाषणांनी समाजात फूट पडून समाज दोन भागांत विभागण्याची शक्यता बळावते. बुलडोझर शासनावर कायद्याचे राज्य ही संकल्पना वरचढ ठरायला हवी. तसेच पीएमएलए प्रकरणात केवळ तुरुंग हाच पर्याय असू नये, असे सांगतानाच जामीनाचा मार्ग असायला हवा, असे ते म्हणाले.
advertisement

सरकारी पद घेणार नाही पण...

निवृत्तीनंतर कोणते सरकारी पद घेणार का असे विचारले असता, कोणतेही सरकार पद घेणार नाही. राज्यपाल किंवा राज्यसभा सदस्यत्व स्वीकारणार नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. परंतु राजकारणातल्या प्रवेशाच्या वृत्ताचे त्यांनी खंडन केले नाही.
view comments
मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/
EX CJI Bhushan Gavai: सरकारी पद घेणार नाही पण...भूषण गवईंचं रोखठोक उत्तर पण राजकारणातल्या एन्ट्रीवर हातचं राखून बोलले!
Next Article
advertisement
ZP Election : महापालिका–जिल्हा परिषद निवडणुका कधी होणार? सुप्रीम कोर्टात निवडणूक आयोगाने स्पष्टच सांगितलं...
महापालिका–जिल्हा परिषद निवडणुका कधी?कोर्टात निवडणूक आयोगाने स्पष्ट सांगितलं
  • महापालिका–जिल्हा परिषद निवडणुका कधी?कोर्टात निवडणूक आयोगाने स्पष्ट सांगितलं

  • महापालिका–जिल्हा परिषद निवडणुका कधी?कोर्टात निवडणूक आयोगाने स्पष्ट सांगितलं

  • महापालिका–जिल्हा परिषद निवडणुका कधी?कोर्टात निवडणूक आयोगाने स्पष्ट सांगितलं

View All
advertisement