फडणवीस सरकारचा शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय, महामार्गांतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी मोठं पाऊल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा निर्णय घेतला असून शेतकरी हिताला प्राधान्य देत शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यावर भर दिला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी पुढाकार घेतला.

या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व सहा महसूल विभागांमध्ये हे लवाद स्थापन केले जाणार आहेत. प्रत्येक लवादामध्ये अतिरिक्त आयुक्त आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी नियुक्त केले जाणार आहेत. एकूण ५७ अतिरिक्त आयुक्त आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून या लवादांचे कामकाज सुरू केले जाईल. यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी जलदगतीने होऊन शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित झाल्या आहेत. मात्र, भरपाईसंदर्भातील वाद आणि प्रक्रियेमुळे हजारो प्रकरणे प्रलंबित राहिली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. नव्याने स्थापन होणाऱ्या लवादांमुळे या सर्व प्रकरणांचा निपटारा वेळेत होण्याची अपेक्षा आहे.