Trending:

महायुतीची 'सोयाबीन फॅक्टर'ने वाढवली कटकट, 70 मतदार संघात फटका बसण्याचा अंदाज?

Published by:Prashant Gomane

Last Updated:November 15, 2024 5:12 PM IST

सोयाबीनचे भाव पडल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे. हा रोष जर शेतकऱ्यांनी निवडणुकीत व्यक्त केला तर महाराष्ट्रातील 70 जागांवर महायुतीला फटका बसणार आहे

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

मुंबई : लोकसभा निवडणुकीतील काही मतदार संघात महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुतीला कांद्याने रडवलं होतं. आता विधानसभा निवडणुकीत सोयाबीनचा मुद्दा निर्णायक ठरणार आहे. कारण सोयाबीनने महायुतीला टेन्शन दिलं आहे. सध्या सोयाबीनचे भाव पडल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे. हा रोष जर शेतकऱ्यांनी निवडणुकीत व्यक्त केला तर महाराष्ट्रातील 70 जागांवर महायुतीला फटका बसणार आहे. त्यामुळे हा रोष कमी करण्यासाठी महायुतीने व केद्रांच्या मदतीने घोषणांचा पाऊस पाडायला सुरुवात केली आहे.

महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाड्यात सोयाबीनचं उत्पादन अधिक होतं. विदर्भातील वाशीम, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर आणि भंडारा जिल्ह्यातील काही भागात सोयाबीनचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतलं जातं. एकट्या पश्चिम विदर्भात ७१ अब्ज रुपयांहून अधिकचे सोयाबीनचे उत्पादन होतं. मतदार संघानुसार बघायला गेलं तर 70 मतदार संघात सोयाबीनच पीक घेतलं जातं. त्यामुळे या 70 मतदार संघात सोयाबीनच पिक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे.

दरम्यान लोकसभा निवडणुकीनंतर सोयाबीनचे दर वाढवण्यासाठी आयात शुल्कामध्ये 20 टक्के वाढ करण्यात आली होती. मात्र ही वाढ करुन देखील निवडणुकीच्या 3 दिवस आधी केवळ 400 रूपयेच वाढले होते. हा दर हमीभावापेक्षा 490 रूपयांनी कमी आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांमध्ये रोष कायम आहे.

सोयाबीन शेतकऱ्यांमध्ये असलेला हा रोष कमी करण्यासाठी आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पुढाकार घ्यावा लागला आहे. त्यानुसार सोयाबीनला किमान आधारभूत किंमत सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल देण्यात येईल अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. केंद्रासह महायुतीच्या सरकारनं पाच हजार रुपयांची मदत जाहीर केली होती. या घोषणेमुळे विदर्भ मराठवाड्यासह राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

14 सप्टेंबर रोजी आयात शुल्क वाढल्यानंतर सोयाबीनचा पेंडीचा दर 42 रूपये किलो होता.त्यामुळे सोयाबीन पेंडीला उठाव नव्हता. पावसामुळे सोयाबीनमधील आर्द्रतेचा निकषही अडचणीचा ठरला.त्यामुळे निकष बदलुन देण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र आचारसंहितेमूळे या निर्णयाची अंमलबजावणी रखडली व सोयाबीनचे दरही वाढले नाहीयेत. त्यामुळे आता सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आता महायुतीच्या सोबत उभे राहतात की त्यांचा निवडणुकीत गेम करतात? हे निकालानंतर स्पष्ट होणार आहे.

view comments