शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, सोयाबीन, उडीद आणि मुगाचा हमीभाव निश्चित, क्विंटलला किती दर? वाचा...

पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित बैठकीत किमान आधारभूत खरेदी किंमत योजनेअंतर्गत खरेदी प्रक्रिया आणि बारदाना उपलब्धतेसंदर्भात आढावा घेण्यात आला. प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, मार्केटिंग फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर डुबे पाटील, सहसचिव विजय लहाने, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम हे प्रत्यक्ष तर पणन संचालक, नाफेड आणि एनसीसीएफचे राज्यप्रमुख ऑनलाईन उपस्थित होते.

खरेदी केंद्रांसाठी शासनास 725 प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यापैकी 713 केंद्रांना शासनाने मान्यता दिली असून 579 केंद्र नाफेड/ एनसीसीएफने मंजूर केले आहेत. यापैकी 484 केंद्र कार्यान्वित झाले आहेत. मागील हंगामातील 562 केंद्रांच्या तुलनेत या हंगामात खरेदी केंद्रांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असून या केंद्रांवर 18 नोव्हेंबरपर्यंत 528 लाभार्थी शेतकऱ्यांकडून 11 हजार 99 क्विंटल खरेदी झाली आहे. यावर्षी सोयाबीनसाठी 18 लाख 50 हजार 700 मे.टन, मूग साठी 33 हजार मे.टन तर उडीद साठी तीन लाख 25 हजार 680 मे.टन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाने या हंगामासाठी सोयाबीनचे आधारभूत दर 5328 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केले आहेत. यात मागील हंगामापेक्षा 436 रुपयांनी वाढ झाली आहे. मूगाचे दर 8768 रुपये प्रति क्विंटल असून या दरात 86 रुपयांची वाढ झाली आहे. तर, उडीदचे आधारभूत दर 7800 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आले असून यामध्ये मागील हंगामाच्या तुलनेत 400 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

खरेदी प्रक्रिया राबविण्याकरीता केंद्र शासनाच्या नाफेड व एनसीसीएफ यांच्या वतीने राज्याच्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मुंबई, विदर्भ सहकारी पणन महासंघ नागपूर आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ पुणे या तीन नोडल संस्था निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या संस्थांमार्फत 15 नोव्हेंबर 2025 ते 12 फेब्रुवारी 2026 या 90 दिवसांच्या कालावधीत खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. खरेदी प्रक्रियेदरम्यान अनियमितता किंवा गैरव्यवस्थापन टाळण्याच्या दृष्टीने दक्षता पथक स्थापन करण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी संपूर्ण प्रक्रियेचा आढावा घेऊन खरेदी केंद्रांची संख्या आवश्यकतेनुसार वाढविण्याचे त्याचप्रमाणे खरेदी केलेला शेतमाल ठेवण्यासाठी गोडाऊन्सची संख्या वाढविण्याचे निर्देश दिले. त्याचप्रमाणे यासाठी लागणाऱ्या बारदानाचा पुरवठा वेळेवर होण्यासाठी तात्काळ मागणी नोंदविण्याचे निर्देश दिले.