मिलिंद साठे राज्याचे नवे महाधिवक्ता, बिरेंद्र सराफ यांच्या राजीनाम्यानंतर सरकारचा निर्णय

बिरेंद्र सराफ यांनी वैयक्तिक कारणांमुळे राजीनामा दिल्याचे सांगितले होते. राज्य सरकारकडून पुढील व्यवस्था होईपर्यंत त्यांना काम पाहण्याची विनंती करण्यात आली होती. सरकारच्या विनंतीचा मान देऊन त्यांनी आतापर्यंत कामकाज पाहिले. हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत साठे यांच्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.

मिलिंद साठे यांचा विधि क्षेत्रातला अनुभव अतिशय दांडगा आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांनी अनेक वर्षे वरिष्ठ वकील म्हणून काम केले. त्यांच्या नियुक्तीचा राज्य सरकारला फायदा होईल, अशी मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. चर्चेअंती त्यांच्या नावावर राज्य सरकारकडून शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

मराठा आरक्षणाचे आंदोलन ऐन जोमात असताना सप्टेंबर २०२५ मध्ये बिरेंद्र सराफ यांनी व्यक्तिगत कारण देऊन आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. सराफ यांना डिसेंबर २०२२ मध्ये महाधिवक्ता म्हणून राज्य शासनाने नियुक्त केले होते. त्यापूर्वी जवळपास २५ वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात काम केले. मुंबईच्या शासकीय विधी महाविद्यालयातून त्यांनी कायद्याची पदवी संपादन केली. राज्य सरकारच्या वतीने अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नावर त्यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.