वसई विरार महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त अनिल पवार यांची अटक बेकायदेशीर, न्यायालयाची ईडीला चपराक

माजी आयुक्त अनिलकुमार यांच्याबरोबर पालिकेचे तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी, माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता आणि त्यांचा पुतण्या अरुण गुप्ता यांनाही पैशांच्या अफरातफर प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. आपल्यावरील अटकेच्या कारवाईला अनिलकुमार पवार यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर ईडीला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते.

आपल्यावरील अटकेची कारवाई ही बेकायदेशीरपणे केलेली आहे. हे सांगत असताना कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप अनिल कुमार पवार यांनी न्यायालयात केला होता. ईडीने पैशांच्या अफरातफरीचे मुद्दे सांगून अटकेची कारवाई कशी बरोबर आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. दोन्ही बाजूचे मुद्दे ऐकून न्यायालयाने अटकेची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे सांगत ईडीला चपराक लगावला.

आपल्याकडे कोणत्याही प्रकारची रोख रक्कम सापडली नाही. पोलिसांच्या छापेमारीत बेकायदेशीर कागदपत्रेही मिळाली नाहीत. नातेवाईकांच्या चौकशीतही रोख रक्कम किंवा कागदपत्रे मिळून आली नाहीत. असे असताना अवाजवी मालमत्ता तपासण्याचा अधिकार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला आहे, अंमलबजावणी संचलनालयाला नाही, याकडे अनिल कुमार पवार यांनी याचिकेतून लक्ष वेधले.

अनिलकुमार पवार यांनीप्रतिचौरस फूट २० ते २५ रुपये आणि उपसंचालक, नगर नियोजन (डीडीटीपी) म्हणून वाय.एस.रेड्डी यांच्यासाठी प्रकल्पाच्या एकूण क्षेत्रफळावर प्रतिचौरस फूट १० रुपये या दराने लाच रक्कम निश्चित केली होती, असा दावा ईडीने न्यायालयात केला. वसई विरारच्या अचोळे भागात कचरा डेपो आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी राखीव असलेल्या जमिनीवर ४१ इमारती बांधण्यात आल्या होत्या. वसई-विरार महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी संगनमताने फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.