राज्यातील नदीप्रदूषण चिंताजनक; त्वरित उपाययोजना करा- आमदार मिलिंद नार्वेकर

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालात देशातील २९६ प्रदूषित नदी पट्ट्यांपैकी ५४ महाराष्ट्रात असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. महाराष्ट्र ‘पहिल्या क्रमांकावर’ असल्याची चर्चा अंशतः खरी असली तरी अधिकृत क्रमवारी जाहीर केलेली नसून राज्य ५व्या क्रमांकावर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अहवालानुसार पुणे, मुंबई आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील नदीपट्टे सर्वाधिक प्रदूषित आहेत.

पुणे – ५

मुंबई – १

सोलापूर – २

इतर जिल्हे – ४६

नदीप्रदूषण नियंत्रणासाठी राज्यात सध्या ९५ सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (STP) कार्यरत असून ५० नवीन प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू आहे. तसेच १०२ नव्या STP प्रकल्पांची तयारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सुरू आहे.

उद्योगांकडून होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी MPCB कडून नियमित तपासण्या केल्या जात असून २६ सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे राज्यात चालू आहेत.

राज्य सरकारने दीर्घकालीन उपाययोजनेचा भाग म्हणून मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण (MSRRA) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला आहे. हे प्राधिकरण नदी संवर्धन, प्रस्ताव मंजुरी, अंमलबजावणीत समन्वय आणि कायदेशीर अधिकार यासाठी कार्य करणार आहे.

२०१८ मध्ये स्थापन झालेल्या नदी पुनरुत्थान समितीने राज्यातील ५३ प्रदूषित नद्यांसाठी कृती आराखडे तयार केले असून त्यांची अंमलबजावणी सुरू आहे.

MPCB ने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी भांडवली खर्चातून २५% निधी राखून ठेवणे बंधनकारक केले आहे.