माणिकराव कोकाटे यांना कोर्टाचा दणका, आमदारकी रद्द होणार अन् मंत्रिपदही जाणार? अटकेची टांगती तलवार

मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांना मुख्यमंत्री कोट्यातून मिळालेल्या सदनिकांबाबत बनावट कागदपत्रे सादर करून त्या लाटल्याप्रकरणी नाशिक जिल्हा न्यायालयाने प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास व ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या निकालानंतर अवघ्या दोन तासांत त्यांना जामीन मंजूर झाल्याने कोकाटे यांचे मंत्रीपद तत्काळ धोक्यात आले नव्हते. मात्र, आता या प्रकरणात महत्त्वाचा टप्पा समोर आला असून जिल्हा सत्र न्यायालयानेही त्यांना सुनावलेली दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली आहे. त्यामुळे मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या राजकीय भवितव्यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

शिक्षेची पुष्टी झाल्यामुळे नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून विरोधकांकडून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होण्याची शक्यता आहे. तसेच, या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली असून सरकारची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मुख्यमंत्री कोट्यातून सदनिका मिळविण्यासाठी खोटी कागदपत्रे देऊन लाटण्याच्या प्रकरणात कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आणि ५० हजारांचा दंड ठोठाविण्यात आला होता. कृषिमंत्री कोकाटे हे अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सिन्नर विधानसभेचे आमदार आहेत. विधानसभेत रम्मी खेळण्यामुळे अडचणीत आल्यानंतर त्यांचे कृषिमंत्रिपद काढून घेण्यात आले. त्यांना युवक कल्याण आणि क्रीडाखाते देण्यात आले.

माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ यांच्या विरोधात सारकवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता. १९९५ ते ९७ काळात सरकारच्या १० टक्के कोट्यातून कोकाटे यांनी घर घेतले. कोकाटे यांनी १० टक्के कोट्यातील घरासाठी कमी उत्पन्न दाखवले असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी करून सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल दाखल केला होता. जवळपास तीन दशके या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. प्रथम वर्ग न्यायालयाने कोकाटे यांना शिक्षा सुनावली आणि त्यानंतर जिल्हा सत्र न्यायालयाने देखील शिक्षा कायम ठेवली.

कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना एका सरकारी योजनेतील कागदपत्रांनी अडचणीत आणले. सुमारे ३० वर्षापूर्वीं, १९९५ साली कागदपत्रांच्या फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप माणिकराव कोकाटेंवर होता. माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी कोकाटेंविरोधात याचिका दाखल केली. दिघाळे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर कोकाटेंविरोधात भादंवि ४२०, ४६५, ४७१,४७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.