Trending:

नावापासून ते वेतनापर्यंत! केंद्र सरकारकडून 'मनरेगा' योजनेत कोणकोणते बदल होणार?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:December 16, 2025 8:45 AM IST

Mahatma Gandhi National Rural Employment Act : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) संदर्भात केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

Mahatma Gandhi National Rural Employment Act

मुंबई : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) संदर्भात केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. मनरेगाचे नामकरण बदलून त्याला ‘विकसित भारत हमी रोजगार व उपजीविका अभियान (ग्रामीण)’ असे नवे नाव देण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी लोकसभेत मांडला जाणार आहे. या संदर्भातील विधेयक सादर होताच संसदेत जोरदार राजकीय संघर्ष होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत विधेयकाला कडाडून विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यापूर्वी लोकसभा सल्लागार समितीच्या बैठकीत सरकारने हे विधेयक सादर करण्याचा आपला निर्धार स्पष्ट केला होता. त्या बैठकीत अनेक विरोधी पक्षांनी आक्षेप नोंदवले असले, तरी सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. याच पार्श्वभूमीवर भाजपने आपल्या खासदारांना मंगळवारी सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जारी केला आहे. ग्रामीण भागातील बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता रोजगार हमी योजनेची पुनर्रचना आणि बळकटीकरण करणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

कोणते बदल होणार?

विधेयकात काही महत्त्वाचे बदल सुचवण्यात आले आहेत. हमी दिल्या जाणाऱ्या रोजगाराच्या दिवसांची मर्यादा 100 दिवसांवरून 125 दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर 7 ते 15 दिवसांच्या आत वेतन देणे बंधनकारक राहील आणि विलंब झाल्यास बेरोजगारी भत्ता देण्याची तरतूद असेल. कामांचे पाणी सुरक्षा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविकेशी संबंधित सुविधा आणि आपत्ती व्यवस्थापन अशा चार प्रमुख श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाणार आहे.

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, मनरेगाने गेल्या 20 वर्षांत ग्रामीण कुटुंबांना रोजगार आणि आर्थिक आधार दिला आहे. मात्र, बदलत्या काळाच्या गरजेनुसार या योजनेचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक झाले आहे. नव्या तरतुदींमुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि वेतन देयकांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम बनेल, असा सरकारचा दावा आहे. तर दुसरीकडे या बिलाला विरोधकांकडून प्रचंड विरोध होत आहे.

view comments