शक्तीपीठ महामार्गाचं काम थंड का? 'त्या' राजकीय धड्यानंतर आता 'या' निवडणुकांचा फटका बसण्याची नेत्यांना भीती!

वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवीपर्यंत 802 किलोमीटर लांबीचा हा महामार्ग नियोजित आहे. यासाठी 28 ऑगस्ट 2025 रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 20,787 कोटी रुपयांच्या निधीसह भूसंपादनास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यात संयुक्त मोजणीला तीव्र विरोध झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमावबंदीचे आदेश काढले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत या विरोधाचा फटका महायुतीला बसल्याचे दिसून आले होते. आता पुन्हा ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर मतदार असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका जवळ आल्याने, पोलीस बळाचा वापर करून जमीन संपादन केल्यास राजकीय फटका बसू शकतो, अशी भीती स्थानिक नेत्यांमध्ये आहे.

या प्रकल्पातून कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड, आजरा या तालुक्यांतून जाणाऱ्या महामार्गासाठी पर्यायी मार्गाचा शोध घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, अद्याप सत्ताधाऱ्यांकडून या दिशेने कोणतीही हालचाल झालेली दिसत नाही.

या महामार्गाला विरोध करणाऱ्या समितीचे राज्य समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. "शेतकऱ्यांनी लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला धडा शिकवला आहे. तरीही सरकार गरज नसताना हा महामार्ग रेटत आहे. आता पुन्हा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत बाधित शेतकरी महायुतीला धडा शिकवतील," असे मत त्यांनी मांडले.