सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात 6 कोटी लोकांना मोफत उपचार, तुम्हाला मिळणार की नाही चेक करा

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आरोग्य धोरणांतर्गत 2017 मध्ये ही योजना सुरू केली होती. ‘आयुष्मान भारत’ ही जगातील सर्वात मोठी विमा योजना असून त्याअंतर्गत देशातील सर्वांत गरीब 40 टक्के लोकांना दरवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचारांची सुविधा दिली जाते. या योजनेअंतर्गत देशभरातील निवडक सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये लाभार्थ्यांवर उपचार केले जातात. रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वीचे 10 दिवस आणि नंतरचा खर्च देण्याची तरतूद देखील या योजनेत आहे.

आता 70 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व नागरिकांना योजनेच्या कक्षेत आणून सरकारने योजनेचा विस्तार केला आहे. या योजनेत मोफत उपचारांसाठी कोणत्याही अटी घातल्या जाणार नाहीत. उत्पन्न, पेन्शन, बँक बॅलन्स किंवा जुनाट आजार यापैकी कोणत्याही कारणास्तव कोणत्याही वृद्ध व्यक्तीला या योजनेच्या कक्षेतून वगळलं जाणार नाही. देशातील 70 वर्षांवरील सुमारे सहा कोटी जनतेला याचा फायदा होणार आहे.

सध्या 35 कोटींहून अधिक लोक आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ घेत आहेत. नवीन घोषणेनंतर लाभार्थ्यांची संख्या 40 कोटींच्या आसपास पोहोचेल. हे नागरिक खासगी रुग्णालयात जाऊन पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार घेऊ शकतात. त्यांच्या उपचारांचा खर्च सरकार करेल. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 5.5 कोटींहून अधिक नागरिकांनी उपचार घेतले आहेत. देशभरातील 30 हजार 648 रुग्णालये या योजनेशी संलग्न आहेत. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक 5.10 कोटी नागरिकांकडे या योजनेचे कार्ड आहे. त्यानंतर मध्य प्रदेशात 4.03 कोटी नागरिकांकडे आयुष्मान कार्ड आहेत.

या योजनेत सर्व आजारांचा समावेश होतो. कोणत्याही आजाराच्या उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी आणि नंतरचा खर्च कव्हर केला जातो. या खर्चामध्ये सर्व वैद्यकीय चाचण्या, ऑपरेशन्स, उपचार इत्यादींचा समावेश होतो. याशिवाय, रुग्णाच्या वाहतूक खर्चाचा देखील समावेश होतो.

ग्रामीण भागात राहणारे नागरिक, अनुसुचित जाती-जमातीतील नागरिक आणि आदिवासी, दारिद्र्यरेषेखालील नागरिक, असंघटित क्षेत्रांतील कामगार, रोजंदारीवर काम करणारे मजूर आणि दिव्यांग व्यक्ती आयुष्मान योजनेचे कार्ड बनवण्यात पात्र आहेत.

2) ग्राम रोजगार सहाय्यक आणि प्रभाग प्रभारी यांच्या मदतीने आयुष्मान कार्ड बनवता येतं.

3) योजनेशी संलग्न रुग्णालयात दाखल झाल्यास आयुष्मान मित्रामार्फत मोफत कार्ड बनवता येतं.

ही योजना संपूर्ण देशासाठी सुरू करण्यात आली असली तरी पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांनी ही योजना स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. अशा राज्यांमध्ये स्वत:च्या आरोग्य योजना सुरू आहेत.