Standard Deduction चे नियम बदलणार? तुमच्या खिशावर कसा होणार परिणाम जाणून घ्या
- Published by:Kranti Kanetkar
Last Updated:
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थसंकल्प सादर करतील. यंदाच्या बजेटमध्ये इन्कम टॅक्समध्ये सवलती आणि स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय बजेट सादर व्हायला फक्त दोन दिवस उरले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन शनिवारी 1 फेब्रुवारी 2025 ला संसदेत आर्थिक वर्ष 2025-26 साठीचा अर्थसंकल्प सादर करतील. या वर्षी बजेटमध्ये इन्कम टॅक्समध्ये सवलती मिळू शकतील अशी अपेक्षा सामान्य नागरिकांना आहे. सीएनबीसी आवाजनी आपल्या विशेष सूत्रांच्या मदतीने मिळवलेल्या एक्सक्लुझिव्ह माहितीनुसार यंदाच्या बजेट मध्ये स्टँडर्ड डिडक्शन मध्ये खूप वाढ होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार सरकार टॅक्ससंबंधी नियमांमध्ये असे बदल करणार आहे जेणेकरून स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवण्यासाठी इन्कम टॅक्स कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याची गरजच भासणार नाही. बजेट तयार करण्यासंबंधी ज्या बैठका होत आहेत त्यांमध्ये याबाबतचे प्रस्ताव मांडले गेले आहेत, असं सूत्रांनी सांगितलं आहे.
टॅक्ससंबंधी कायद्यामध्ये कोणतीही सुधारणा न करता स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवता येऊ शकते आणि नंतरही मर्यादा सहज वाढू शकेल अशा प्रकारचा बदल करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
टॅक्स कायद्यामध्ये आणखी कोणते बदल शक्य आहेत?
अॅसेसमेंट इयरच्या ऐवजी टेक्स्ट इयर हा शब्द वापरणं. टॅकसंबंधी नियम सोपे करण्यासाठी इल्युस्ट्रेशन्स आणि टेबल्स यांचा वापर करणं. तसंच एक्सप्लेनेशन आणि प्रोव्हिजन्सच्या ऐवजी गायडिंग नोट हा प्रकार रूढ करण्याचा सरकारचा विचार आहे. टॅक्स कायद्यामध्ये वरीलप्रमाणे अनेक बदल करता येऊ शकतात. Notwithstanding सारखे ब्रिटिश रेफरन्स असणारे शब्द काढले जातील, असं सूत्रांचं म्हणणं आहे.
advertisement
सध्या कसा होतो स्टँडर्ड डिडक्शनचा फायदा?
नोकरदारवर्ग सध्या दोन पद्धतीने स्टँडर्ड डिडक्शनचा फायदा घेऊ शकतो. इन्कम टॅक्स भरताना नोकरदाराने ओल्ड रिजिम म्हणजे जुनी पद्धत अवलंबली तर त्याला 50,000 रुपयापर्यंत स्टँडर्ड डिडक्शन मिळतं. पण त्याने न्यू रिजिम म्हणजे नवी पद्धत निवडली तर त्याला 75,000 रुपयांपर्यंत स्टँडर्ड डिडक्शन मिळतं.
स्टैंडर्ड डिडक्शनची पद्धत कधी सुरू झाली?
स्टैंडर्ड डिडक्शन म्हणजे कर सवलत देण्याची पद्धत 1974 मध्ये पहिल्यांदा लागू करण्यात आली. इन्कम टॅक्स कायद्याच्या कलम 16 मध्ये सुधारणा करून ही पद्धत सुरू करण्यात आली. नंतर 2005 मध्ये स्टँडर्ड डिडक्शन पद्धत बंद करण्यात आली. जवळ जवळ एक दशकाहून अधिक का करदात्यांना स्टँडर्ड डिडक्शन बाबतीत कोणतीच सवलत मिळाली नाही. मग 2018 चा बजेटमध्ये स्टँडर्ड डिडक्शन ही तरतूद पुन्हा सुरू करण्यात आली. त्या काळात 19,200 रुपयांचा ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स आणि15,000 रुपयांच्या मेडिकल रिएम्बर्समेंटच्या जागी स्टँडर्ड डिडक्शन अंतर्गत40,000 रुपयांची सूट लागू करण्यात आली होती.
advertisement
2019 च्या अंतरिम बजेटमध्ये याची सीमा वाढवून 50,000 रुपये करण्यात आली. 2023 मध्ये नव्या टॅक्स रिजिमअंतर्गत या स्टँडर्ड डिडक्शनचा अंतर्भाव करण्यात आला. 2024 च्या बजेटमध्ये नव्या टॅक्स रिजिमअंतर्गत याची सीमा वाढवून 75,000 रुपये करण्यात आली.
view commentsLocation :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
January 30, 2025 10:24 AM IST


