Budget 2026च्या आधीची सर्वात मोठी बातमी, सर्व काही बदलणार; काय आहे सरकारचा प्लॅन, थेट तुमच्या खिशावर होणार परिणाम

Published by:Jaykrishna Nair

Last Updated:Jan 06, 2026 7:30 PM IST

New Act: केंद्रीय अर्थसंकल्पाची चर्चा सुरू असताना आता एक मोठी बातमी समोर येत आहे. बजेटनंतर काय महाग होणार काय स्वस्त होणार यासोबत 1 एप्रिल 2026 होणाऱ्या बदलाची सर्वाधिक उत्सुकता लागली आहे.

नवी दिल्ली: भारताच्या करव्यवस्थेत मोठा बदल होणार आहे. केंद्र सरकार 1 एप्रिल 2026 पासून इनकम टॅक्स अ‍ॅक्ट 2025 अंमलात आणणार आहे. तब्बल 1961 पासून लागू असलेल्या जुन्या आयकर कायद्याची जागा हा नवा कायदा घेणार आहे. सरकारचा दावा आहे की या बदलामुळे करदात्यांना अधिक स्पष्ट नियम, सोपी प्रक्रिया आणि चांगले मार्गदर्शन मिळेल.

नव्या कायद्यामुळे नेमके काय बदलणार, करदात्यांना काय तयारी करावी लागेल आणि त्याचा फायदा काय होईल, हे समजून घेणे सध्या महत्त्वाचे ठरते.

करदात्यांसाठी काय नवे असणार?

नव्या इनकम टॅक्स कायद्यात प्रक्रियांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. आयकर रिटर्न भरण्याची पद्धत, फॉर्म्स आणि कागदपत्रांची रचना बदलणार आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) कडून नव्या फॉर्म्स आणि सुधारित प्रक्रिया लवकरच जाहीर केल्या जाणार आहेत. ज्या पुढे सर्व करसंबंधित कामांसाठी वापराव्या लागतील.

याशिवाय तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढवला जाणार आहे. करनिर्धारण (assessment), डेटा प्रक्रिया आणि पडताळणीसाठी ऑटोमेटेड सिस्टीमवर अधिक भर दिला जाईल. नोटिसा, कर विभागाशी संवाद आणि फाइलिंगच्या पद्धतीतही बदल दिसून येतील.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, केवळ कारवाईवर लक्ष न देता करदात्यांना नियम पाळण्यासाठी मदत करण्यावर भर असेल. NUDGE (Non-intrusive Usage of Data to Guide and Enable) या संकल्पनेद्वारे करदात्यांना सौम्य पद्धतीने मार्गदर्शन दिले जाणार आहे, असा सरकारचा दावा आहे.

करदात्यांनी काय काळजी घ्यावी?

नव्या कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर करदात्यांनी काही गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. आयकर विभागाकडून येणाऱ्या अधिकृत सूचनांवर लक्ष ठेवावे, कारण त्यात नवे फॉर्म्स, नियम आणि अंतिम तारखा जाहीर केल्या जातील.

आपली आर्थिक कागदपत्रे, उत्पन्नाचे तपशील आणि करसंबंधित कागद व्यवस्थित ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल, कारण डिजिटल पडताळणीची प्रक्रिया अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे. गरज भासल्यास कर सल्लागारांचा सल्ला घेणे किंवा विभागाकडील मार्गदर्शक सूचना नीट समजून घेणेही उपयुक्त ठरेल.

सीबीडीटीने आधीच अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण आणि क्षमता-वृद्धी कार्यक्रम सुरू केले आहेत. विभागाचे म्हणणे आहे की नव्या प्रणालीमुळे करदात्यांना अधिक स्पष्टता आणि चांगले सहकार्य मिळेल.

नव्या इनकम टॅक्स कायद्याचा फायदा काय?

इनकम टॅक्स अ‍ॅक्ट 2025 मध्ये कराचे दर किंवा मूळ रचना मोठ्या प्रमाणात बदललेली नाही. मात्र नियमांची भाषा, प्रक्रिया आणि फॉर्म्स अधिक सोपे आणि स्पष्ट करण्यात आले आहेत. उद्देश एकच आहे तो म्हणजे, कर प्रशासन सुलभ करणे आणि आधुनिक आर्थिक व्यवहारांशी सुसंगत बनवणे.

सीबीडीटीचे चेअरमन रवि अग्रवाल यांनीही अधिकाऱ्यांना नव्या कायद्याचा सखोल अभ्यास करण्याचे आवाहन केले आहे. नववर्षाच्या संदेशात त्यांनी सांगितले की, प्रशिक्षण आणि माहिती प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेतल्यास अधिकारी नव्या कायद्याची रचना आणि उद्देश नीट समजून घेऊ शकतील आणि करदात्यांना अधिक स्पष्ट मार्गदर्शन देऊ शकतील.

view comments

Location :

Mumbai,Maharashtra

First Published :

Jan 06, 2026 7:30 PM IST

Budget 2026च्या आधीची सर्वात मोठी बातमी, सर्व काही बदलणार; काय आहे सरकारचा प्लॅन, थेट तुमच्या खिशावर होणार परिणाम