नगरसेवकाला मानधन किती? भत्ते अन् कोट्यवधींचा विकास निधी; कोणत्या सुविधा मिळतात?

महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम ६१ (१) नुसार, राज्यातील नगरसेवकांना दरमहा मानधन दिलं जातं. हे मानधन शहराच्या श्रेणीनुसार (अ, ब, क, ड) यानुसार ठरवलं जातं. तुमच्या भागातील नगरपरिषद किंवा नगरपंचायत कुठल्या श्रेणीत येते यावर गोष्टी अवलंबून असतात. फक्त मानधनच नाही, तर नगरसेवकांना विविध समित्यांच्या बैठकींना हजेरी लावल्याबद्दल प्रति बैठक भत्ता दिला जातो.

नगरसेवकाला आपल्या प्रभागात रस्ते, गटारे आणि इतर नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी 'वॉर्ड विकास निधी' दिला जातो. महासभेच्या निर्णयानुसार, प्रत्येक नगरसेवकाला साधारण ५ ते १० लाखांपर्यंतचे ऐच्छिक बजेट दिले जाते. महापौर आणि स्थायी समिती सभापतींना विशेष बाब म्हणून यापेक्षा अधिक निधी उपलब्ध करून दिला जातो. हे सर्व मानधन आणि विकास निधी नागरिकांनी भरलेल्या करातून खर्च केला जातो. अनेकदा नगरसेवकांना मिळणारा निधी लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी पडतो, त्यामुळे विकासकामे करताना अडचणी येतात. मात्र, हा निधी प्रभागाच्या कल्याणासाठीच वापरणे बंधनकारक असते.