Trending:

BMC Election Result 2026: तुमच्या वॉर्डमध्ये निवडणून येणाऱ्या नगरसेवकाला किती मानधन मिळणार?

Published by:Kranti Kanetkar

Last Updated:Jan 16, 2026 2:10 PM IST

अवाढव्य पालिकेचा कारभार चालवणाऱ्या आपल्या नगरसेवकाच्या खिशात नक्की किती रुपये जातात? त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि अधिकारांचा हिशोब प्रत्येक मुंबईकराला माहीत असणे गरजेचे आहे.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या BMC च्या निवडणुकीचे निकाल आज लागले आहेत. भाजप सर्वात मोठा भाऊ ठरण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. मुंबईचा अर्थसंकल्प अनेक राज्यांच्या बजेटपेक्षा मोठा असतो, हे आपण ऐकतो. पण या अवाढव्य पालिकेचा कारभार चालवणाऱ्या आपल्या नगरसेवकाच्या खिशात नक्की किती रुपये जातात? त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि अधिकारांचा हिशोब प्रत्येक मुंबईकराला माहीत असणे गरजेचे आहे.

पगार नाही, तर मिळतं मानधन

नगरसेवक हा सरकारी कर्मचारी नसल्यामुळे त्याला तांत्रिकदृष्ट्या 'पगार' मिळत नाही. मुंबईच्या एका नगरसेवकाला दरमहा साधारण २५,००० ते ३०,००० रुपये मानधन मिळते. महापालिकेच्या बैठकांना उपस्थित राहिल्यावर त्यांना प्रति बैठक किरकोळ भत्ताही मिळतो. एखाद्या मध्यमवर्गीय नोकरीपेक्षाही हे मानधन कमी वाटत असले, तरी खरी ताकद मानधनात नाही, तर त्यांच्या 'अधिकारात' असते.

बेस्टचा प्रवास मोफत, पण गाड्यांचा ताफा मोठा!

कागदावर पाहिल्यास नगरसेवकांना मुंबईत फिरण्यासाठी 'बेस्ट' बसचा मोफत पास मिळतो. फोन बिल आणि वैद्यकीय विम्याची सोयही असते. पण प्रत्यक्षात मात्र बहुतेक नगरसेवक आलिशान गाड्यांमधून फिरताना दिसतात. हे विरोधाभासी चित्र मुंबईकरांना नेहमीच चक्रावून टाकते. महापौरांसारख्या पदाधिकाऱ्यांना मात्र बंगला, गाडी आणि कडक सुरक्षा पुरवली जाते.

मानधन हजारोमध्ये, पण निधी कोट्यवधींमध्ये!

नगरसेवकाचा स्वतःचा पगार कमी असला, तरी त्याच्या सहीने वॉर्डात कोट्यवधींचे काम होते. प्रत्येक नगरसेवकाला वर्षाला साधारण १ ते १.५ कोटी रुपयांचा 'स्वेच्छा निधी' मिळतो. रस्ते, गटारे, बागा किंवा पथदिवे लावण्यासाठी हा पैसा खर्च होतो. याव्यतिरिक्त वॉर्डमधील मोठ्या कामांसाठी पालिकेच्या मुख्य बजेटमधून वेगळा निधी खेचून आणण्याची ताकद नगरसेवकाकडे असते.

मग एवढी चढाओढ का?

एका नगरसेवकाच्या प्रभागात साधारण ५० ते ६० हजार लोकसंख्या असते. इथला कचरा कोणी उचलायचा इथपासून ते रस्ते कोणते बनायचे, याचे सर्व निर्णय नगरसेवकाच्या संमतीशिवाय होत नाहीत. मुंबईच्या ५०,००० कोटींच्या तिजोरीवर कोणाचा ताबा असणार, हे या निवडणुकीतून ठरते. म्हणूनच, २५ हजारांच्या मानधनासाठी कोणीही कोट्यवधी रुपये खर्च करून निवडणूक लढवत नाही; तर ते लढतात सत्तेसाठी आणि वर्चस्वासाठी.