पगारदार वर्गाला मिळणार मोठा दिलासा! HRAसह लेकरांच्या शिक्षणापर्यंत होईल जास्त टॅक्स बचत

सर्वात मोठा फायदा असा आहे की, टॅक्स भरणे आता खुप सोपे होईल. फॉर्ममध्ये सामान्य माहितीला स्टँडर्ड केले गेलेय. जेणेकरुन वारंवार तोच डेटा भरावा लागू नये. पहिल्यापासून भरलेली माहिती जास्त येईल, चुका कमी होतील आणि वेळ वाचेल. फॉर्मची भाषा सोपी केली गेली आहे आणि नोट्सला सोपे बनवले आहे. जेणेकरुन समजून घेण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंगने टॅक्स सर्व्हिस चांगली होईल.

जुने टॅक्स रिजीम आणि नवीन कर व्यवस्था दोन्ही सुरू राहतील. जुन्या कर व्यवस्थामध्ये अधिक डिस्काउंट आणि डिडक्शन आहेत, ज्यामुळे ते अनेकांसाठी फायदेशीर ठरते, विशेषतः जर महागाईशी संबंधित भत्ते वाढले असतील. नवीन कर व्यवस्था कमी दर देते परंतु बहुतेक डिस्काउंट काढून टाकते. अनेक भत्त्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. नियोक्त्यांकडून मिळणारे भेटवस्तू, व्हाउचर किंवा टोकन जर ते दरवर्षी 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी असतील तर ते करमुक्त असतील. पूर्वी, ही मर्यादा फक्त 5 हजार रुपये होती.

हाउस रेंट अलाउंस म्हणजेच HRA मध्ये मोठा बदल झाला आहे. पूर्वी, फक्त चार महानगरे - दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई - पगाराच्या 50 टक्के पर्यंत HRA सूटसाठी पात्र होती. आता, बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद सारख्या इतर शहरांनाही 50 टक्के सूट मिळेल. इतर शहरांमध्ये, ही सूट 40 टक्के राहील. यामुळे या शहरांमध्ये राहणाऱ्या पगारदार व्यक्तींना जास्त कर बचत होईल. अन्न आणि पेय भत्त्यांमध्येही डिस्काउंट आहे. कार्यालयीन वेळेत फ्री अन्न किंवा अल्कोहोल नसलेले पेये आता प्रति जेवण 200 रुपयांपर्यंत करमुक्त असतील, जे पूर्वी 50 रुपयांपेक्षा जास्त होते.

कारच्या पेरक्विजिट म्हणजेच कंपनीच्या कार वापरावर टॅक्समध्य वाढ झाली आहे. 1.6 लिटरहून कमी इंजिनच्या कारसाठी एम्प्लॉयर मेंटेनेंस देत असेल तर आता 5 हजार रुपये महिन्यापर्यंत व्हॅल्यू असेल पहिले ती 1,800 होती. ड्रायव्हरही असेल तर प्लस 3 हजार.

जर कर्मचारी स्वतः खर्च करत असेल तर ते दरमहा 2 हजार रुपये आहे. मोठ्या गाड्यांसाठी 7000 आणि 3000 रुपये. यामुळे कर कमी होतील. मुलांच्या शिक्षण भत्त्यातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. मुलांचा शिक्षण भत्ता आता प्रति बालक प्रति महिना 3000 रुपये होईल, जो पूर्वी 100 रुपयांवरून वाढेल. हॉस्टल अलाउंस आता प्रति बालक प्रति महिना 9 हजार  रुपये होईल, जो पूर्वी 300 रुपयांवरून वाढेल.

एम्प्लॉयरकडून मिळणारी फ्री किंवा स्वस्त एज्युकेशन सुविधा आता 3 हजार रुपये महिना प्रति मुल टॅक्स प्री असेल. पहिले ती 1 हजार होती. मेडिकल ट्रिटमेंटसाठी एम्प्लॉयरकडून लोनवर टॅक्स फ्री लिमिट स्पेसिफाइड आजारांसाठी 2 लाखांपर्यंत वाढवली आहे. ती पहिले 20 हजार होती.

हे सर्व बदल महागाई लक्षात ठेवून करण्यात आले आहेत, जेणेकरुन जुन्या भत्त्यांची खरी व्हॅल्यू परत येईल. पगारदार वर्गाला विशेषतः एचआरए, अन्न, कार, मुलांचे शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्चावर जास्त कर बचत होईल. सरलीकृत टॅक्स कंप्लायन्स सोपा झाल्याने लोकांना ताण न घेता कर भरता येईल. हे सर्व नवीन नियम मध्यमवर्गाला दिलासा देण्याच्या आणि कर प्रणाली अधिक यूझर-अनुकूल बनवण्याच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल आहे. भविष्यात अधिक फॉर्म आणि डिटेल्स स्पष्ट केले जातील, परंतु हे मुख्य बदल आहेत जे 2026-27 पासून लागू होतील.