ट्रम्प यांना मिरची झोंबली, भारताकडून अमेरिकेच्या हुकमी एक्क्यावर घाव; प्रकरण WTOमध्ये पोहोचले

या संभाव्य नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर भारताने अमेरिकेतून येणाऱ्या काही उत्पादनांवर शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा एक प्रकारे व्यापारिक संतुलन साधण्याचा प्रयत्न आहे. भारताने जागतिक व्यापार संघटनेला सांगितले आहे की ते हे शुल्क 30 दिवसांनंतर लागू करू शकतात आणि गरज पडल्यास या उत्पादनांच्या यादीत किंवा शुल्काच्या दरात बदल देखील करू शकतात. भारताचे म्हणणे आहे की अमेरिकेने जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे पालन केले नाही. कारण त्यांनी हे शुल्क लावण्यापूर्वी संघटनेला कोणतीही माहिती दिली नाही आणि भारतासोबत यावर चर्चाही केली नाही.

भारताचा असा विश्वास आहे की अमेरिकेचे हे पाऊल जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यापार नियमां (GATT 1994 आणि AoS करार) च्या विरोधात आहे. त्यामुळे भारत आता अमेरिकेतून येणाऱ्या काही उत्पादनांवर कर वाढवण्याच्या तयारीत आहे. जेणेकरून व्यापारात झालेल्या नुकसानीची भरपाई करता येईल. भारताने जागतिक व्यापार संघटनेला सांगितले आहे की त्यांच्याकडे हे कर लावण्याचा अधिकार आहे आणि गरज पडल्यास भविष्यात या नियमांमध्ये बदल किंवा विस्तार करण्याची क्षमता आहे.