Insurance Policy होणार स्वस्त? निर्मला सीतारमण मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता

इन्शुरन्स पॉलिसींवरील जीएसटी रद्द केल्यास किंवा कमी केल्यास सरकारी तिजोरीवर निश्चितच परिणाम होईल. 2023-24 या आर्थिक वर्षात, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी पॉलिसी प्रीमियमवर आकारलेल्या जीएसटीमधून 16,398 कोटी रुपये कमवले. यामध्ये दोघांचाही प्रत्येकी 50 टक्के हिस्सा आहे. प्रीमियमवर 18 टक्के जीएसटी लावून ही वसुली करण्यात आली आहे.

नितिन गडकरी यांनी मांडला होता मुद्दा

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी इन्शुरन्स पॉलिसींवरील जीएसटी काढून टाकण्याचा मुद्दा मांडला होता. त्यानंतर एका पब्लिक फोरममध्ये ते म्हणाले होते की, इन्शुरन्स पॉलिसीवर 18 टक्के जीएसटी आकारणं योग्य नाही. तो काढून टाकण्याबाबत अर्थमंत्र्यांशी बोलणार असल्याचंही ते म्हणाले होते. यानंतर विरोधी पक्षनेत्यांनीही इन्शुरन्स पॉलिसींवरील जीएसटी काढून टाकण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. आता संसदेत अर्थमंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे जीएसटीमध्ये दिलासा मिळण्याची शक्यता आणखी वाढली आहे. इन्शुरन्स पॉलिसी जीएसटीच्या कक्षेतून वगळ्यास देशातील असंख्य नागरिकांना याचा फायदा होईल.