Income Tax Slabs Budget 2024-25 : मोदी 3.0 च्या पहिल्या बजेटमध्ये करदात्यांना मोठी भेट; या लोकांना टॅक्समध्ये सूट

अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. जर आपण नवीन आयकर प्रणालीवर नजर टाकली तर, नवीन कर प्रणालीमध्ये ज्यांचे उत्पन्न 7 लाखांपर्यंत आहे, त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. सरकार आयकर कायदा 87A अंतर्गत 25,000 रुपयांची कर सवलत देणार आहे. इन्कम टॅक्स प्रणालीनुसार 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. 3-6 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5%, 6-9 लाख रुपयांच्या स्लॅबवर 10%, 9-12 लाख रुपयांच्या स्लॅबवर 15%, 12-15 लाख रुपयांच्या स्लॅबवर 20% आणि 15 लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या लोकांना 30 टक्के कर भरावा लागणार आहे.

जुन्या आयकर प्रणालीच्या कर स्लॅबवर नजर टाकल्यास, जुन्या कर प्रणालीमध्ये 2.50 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सूट आहे. 2.50 ते 5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5%, 5 ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 20% आणि 10 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30% कर भरावा लागत आहे. जुन्या करप्रणालीत 5 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही कर भरावा लागत नव्हता. सरकार 2.50 ते 5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के दराने 12,500 रुपयांच्या करावर सूट देते.

केंद्रीय अर्थसंकल्प ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी उच्च वाटप, करप्रणाली सुधारणा, पायाभूत सुविधांना चालना, स्थानिक उत्पादनावर भर, रोजगार आणि कौशल्य निर्मिती आणि अधिक श्रम-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) वाटप यावर लक्ष केंद्रित करते. रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी तीन योजना जाहीर केल्या आहेत.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात 2047 पर्यंत 'विकसित भारत'चा रोडमॅप आहे, ज्यामध्ये रोजगार, कौशल्य विकास, कृषी आणि उत्पादनावर भर देण्यात आला आहे. मोदी 3.0 अंतर्गत पहिला अर्थसंकल्प आर्थिक दृष्टीकोन सेट करतो जो वित्तीय विवेक लक्षात घेऊन तयार केला गेला आहे. 2014 पासून पंतप्रधान मोदी सरकारचा हा सलग 13वा अर्थसंकल्प आहे, ज्यामध्ये दोन अंतरिम अर्थसंकल्पांचा समावेश आहे.