UPI सह अनेक सेवांच्या मोबाईल व्हेरिफिकेशनसाठीही द्यावं लागेल चार्ज? DoT चा नवा नियम काय

या नियमाच्या अंमलबजावणीनंतर, प्रत्येक मोबाईल व्हेरिफिकेशनसाठी शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. हे शुल्क पडताळणी विनंती करणाऱ्या कंपनी किंवा संस्थेकडून वसूल केले जाईल. तसंच, या कंपन्या अंतिम यूझर्सकडूनच असे शुल्क आकारतात. अशा परिस्थितीत, यूझर्सला यासाठी हे शुल्क भरावे लागू शकते. पडताळणी करणाऱ्या संस्थांमध्ये UPI सर्व्हिस देणाऱ्या बँका आणि सर्व प्रकारच्या सरकारी आणि गैर-सरकारी संस्थांचा समावेश आहे.

दूरसंचार विभागाने नवीन सायबर सुरक्षा नियमांमध्ये त्या सर्व संस्थांचा उल्लेख केला आहे, जे ग्राहकांची पडताळणी करण्यासाठी फोन नंबर किंवा त्यांचे व्यवहार वापरतात. या संस्थांना TIUE किंवा टेलिकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर संस्था म्हणतात. नवीन नियमात, असे प्रस्तावित केले आहे की जर संस्था केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारद्वारे अधिकृत असतील, तर प्रत्येक मोबाइल नंबर पडताळणीसाठी 1.5 रुपये शुल्क आकारले जाईल. त्याच वेळी, खाजगी संस्थांकडून प्रत्येक विनंतीसाठी 3 रुपये शुल्क आकारले जाईल.

रिपोर्टनुसार, बँका या नवीन यंत्रणेची चाचणी घेण्यासाठी आधीच पायलट प्रकल्पांची चाचणी घेत आहेत. ही यंत्रणा अशा नंबरना मॅकेनिज्म करण्यासाठी काम करेल जे आधीच कोणत्याही फसवणुकीच्या अॅक्टिव्हिटीमध्ये सहभागी आहेत. हे फ्लॅग केलेले मोबाइल नंबर 90 दिवसांसाठी निष्क्रिय केले जातील. इतकेच नाही तर त्या नंबरची हीस्ट्रीही 90 दिवसांनंतर आपोआप डिलीट केली जाईल, जेणेकरून जर 90 दिवसांनंतर हा नंबर इतर कोणत्याही यूझर्सला दिला गेला तर त्याला कोणताही त्रास होणार नाही.