Ups pension scheme : केंद्र सरकारची नवीन UPS योजना काय आहे? यामध्ये सामान्य माणसाचा काय फायदा?

Published by:Devika Shinde

Last Updated:August 25, 2024 4:54 PM IST

केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या युनिफाइड पेन्शन योजनेमुळे (UPS) कर्मचाऱ्यांना अनेक फायदे मिळतील.

मुंबई : अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने 21 वर्षांपूर्वी लागू केलेल्या नवीन पेन्शन योजनेतील सुधारणांना केंद्रातील एनडीए मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. याच्या समांतर केंद्राने युनिफाइड पेन्शन योजना (Ups pension scheme) सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. शनिवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली असून पुढील वर्षी 1 एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याची योजना आहे.

या मंजूरीमुळे जिथे आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यापैकी एक निवडण्याची संधी होती, आता त्यांना नवीन पेन्शन योजना आणि युनिफाइड पेन्शन योजना यापैकी निवडण्याची संधी मिळेल, ज्या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्केवारीl आयुष्यभर समान पेन्शन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या युनिफाइड पेन्शन योजनेमुळे (UPS) कर्मचाऱ्यांना अनेक फायदे मिळतील, (Ups pension scheme)जसे की महागाईच्या वाढीनुसार महागाई भत्यात वाढ, पेन्शनच्या 60 टक्के रक्कम तात्काळ देण्याची हमी. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबातील सदस्यांना आणि ग्रॅच्युइटीसोबतच एक रकमी सेवानिवृत्तीची तरतूदही करण्यात आली आहे.

जर तुम्ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत काम करत असाल आणि दहा वर्षांची सेवा पूर्ण केली असेल तर तुम्हाला दरमहा किमान दहा हजार रुपये पेन्शन मिळेल. उदाहरणार्थ, आत्तापर्यंत देशात पेन्शनसंबंधी दोन योजना होत्या - जुनी पेन्शन योजना (OPS), नवीन पेन्शन योजना (NPS) आणि आता तिसरी एक युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) असेल. OPS, NPS आणि UPS मधील फरक आणि त्यांच्या पुढील तरतुदी समजून घेऊ.

युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS)

युनिफाइड पेन्शन योजना किंवा UPS हा केंद्रातील NDA सरकारने सुरू केलेला एक नवीन उपक्रम आहे. हे जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे काम करेल आणि नवीन पेन्शन योजनेचे काही महत्त्वाचे फायदेही त्यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

UPS मध्ये वेगळे का असेल?

पेन्शनची रक्कम: सेवानिवृत्त लोकांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के नोकरीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांत निवृत्तीपूर्वी पेन्शन म्हणून मिळेल. साधारणपणे, ज्यांनी 25 वर्षे सेवा पूर्ण केली आहे, त्यांनाच त्याचा पूर्ण लाभ मिळेल. यापेक्षा कमी, उदाहरणार्थ, जर तुम्ही तुमची नोकरी 10-25 वर्षांच्या दरम्यान पूर्ण केली असेल, तर तुमचे पेन्शन त्यानुसार समायोजित केले जाईल.

कौटुंबिक पेन्शन: जर कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला 60 टक्के पेन्शन दिली जाईल. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर लगेचच ही रक्कम कुटुंबाला दिली जाईल.

किमान पेन्शन: जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 10 वर्षे सेवा पूर्ण केली असेल, तर त्याला दरमहा किमान 10,000 रुपये पेन्शन म्हणूनही मिळेल.

किती योगदान द्यावे: सरकारी कर्मचारी त्यांच्या पगाराच्या 10% UPS मध्ये योगदान देतील. आता जुन्या पेन्शन योजनेत ज्याप्रमाणे सरकारचे योगदान 14 टक्के होते, ते आता UPS अंतर्गत 18.5 टक्के करण्यात येणार आहे.

UPS कधी लागू होणार: UPS 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे, ज्याबद्दल केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक आर्थिक सुरक्षा मिळेल.

नवीन पेन्शन योजना (NPS)

नवी पेन्शन योजना 2004 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने सुरू केली होती. जुन्या पेन्शन योजनेच्या जागी ती राबविण्याची योजना होती, पण त्याला विरोध झाला आणि अनेक दिवसांपासून विरोध केला जात होता.

उदाहरणार्थ, NPS अंतर्गत, कर्मचाऱ्यांकडूनही पेन्शनचे योगदान घेतले जाऊ लागले. त्यामध्ये इतर काही तरतुदी करण्यात आल्या होत्या, जसे की तुम्ही पेन्शनच्या रकमेच्या 60 टक्के रक्कम काढू शकता आणि संबंधित कर्मचाऱ्याच्या पगारानुसार 40 टक्के रक्कम कर आकारणी केली होती.

NPS मध्ये विशेष: नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत मिळणारी पेन्शन ही कर्मचाऱ्याने त्याच्या नोकरीदरम्यान केलेल्या योगदानावर अवलंबून असते आणि ती बाजारातील कामगिरीच्या आधारे देण्याची तरतूद आहे.

NPS मध्ये योगदान: सरकारी कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतन आणि DA च्या 10% योगदान देतात. यात सरकारचा वाटा 14 टक्के आहे. कोणताही कर्मचारी NPS मध्ये खाते उघडू शकतो, ज्यामध्ये ते किमान 500 रुपयांचे योगदान देऊ शकतात.

जुनी पेन्शन योजना (OPS)

जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या आधारे मासिक पेन्शन देण्याची तरतूद आहे. उदाहरणार्थ, या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना पेन्शनमध्ये योगदान द्यावे लागत नव्हते. मात्र, त्याऐवजी 2004 मध्ये तत्कालीन वाजपेयी सरकारने नवीन पेन्शन योजना सुरू केली होती, त्यालाही कडाडून विरोध झाला होता. आतापर्यंतच्या निवडणुकीत ओपीएस पुन्हा लागू करण्याची आश्वासने देण्यात आली आहेत.

OPS चे विशेष वैशिष्ट्य

निवृत्तीदरम्यान कर्मचाऱ्याला त्याच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के पेन्शन देण्याची तरतूद होती.

योगदान: पेन्शनचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलत असे. याचा अर्थ OPS अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना पेन्शनमध्ये त्यांचे योगदान द्यावे लागत नव्हते.

पात्रता: OPS फक्त त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू आहे जे 1 जानेवारी 2004 पूर्वी सेवेत रुजू झाले आहेत.

समायोजन: महागाई भत्ता (DA) मधील बदलानुसार पेन्शन वेळोवेळी समायोजित केली जाते, जी महागाईशी संबंधित आहे.

कर: OPS अंतर्गत मिळालेल्या पेन्शनवर कोणताही कर भरावा लागत नाही. मात्र, एनपीएस आणि यूपीएसमध्ये कराची तरतूद करण्यात आली आहे.