No Cost EMI चं सत्य काय? खरंच हप्त्यांची सुविधा मिळते की मोठा झोल? घ्या जाणून
- Published by:Mohini Vaishnav
Last Updated:
तुम्ही सणासुदीच्या काळात ऑनलाइन शॉपिंग प्लॅटफॉर्म उघडला तर तुम्हाला सर्वत्र एक ऑफर मिळेल - No Cost EMI. मोबाईल, लॅपटॉप, टीव्ही, फ्रिज किंवा वॉशिंग मशीन... ही ऑफर तुम्हाला सर्वत्र मोहात पाडते.
मुंबई : तुम्ही सणासुदीच्या काळात ऑनलाइन शॉपिंग प्लॅटफॉर्म उघडला तर तुम्हाला सर्वत्र एक ऑफर मिळेल - नो कॉस्ट ईएमआय. मोबाईल, लॅपटॉप, टीव्ही, फ्रिज किंवा वॉशिंग मशीन... ही ऑफर तुम्हाला सर्वत्र मोहात पाडते. महागड्या वस्तू सोप्या हप्त्यांमध्ये खरेदी करणे आकर्षक वाटते, तेही व्याजाशिवाय. पण ही खरोखर मोफत ऑफर आहे का की त्यामागे मोठा घोटाळा लपलेला आहे? तज्ञांच्या मते, खरा खेळ काहीतरी वेगळाच आहे.
TaxManager.in चे संस्थापक आणि सीईओ दीपक कुमार जैन स्पष्ट करतात की तांत्रिकदृष्ट्या नो-कॉस्ट ईएमआय पूर्णपणे मोफत नाही. बँक नेहमीच व्याज आकारते. परंतु एकतर ब्रँड स्वतः त्या व्याजाचा खर्च सबसिडी म्हणून उचलतो किंवा उत्पादनाची किंमत अॅडजस्ट करून ग्राहकांकडून अप्रत्यक्षपणे वसूल केला जातो.
advertisement
ही ऑफर कशी काम करते?
डिस्काउंट किंवा सबसिडी मॉडेल- समजा तुम्ही ईएमआयवर 30,000 रुपयांचा स्मार्टफोन खरेदी केला आहे. सामान्य ईएमआयमध्ये एकूण खर्च 31,800 रुपये झाला असता. परंतु ब्रँड सवलतीत 1800 रुपयांचे व्याज समायोजित करतो. अशा परिस्थितीत, तुम्हाला असे वाटते की तुम्ही फक्त 30,000 रुपये दिले आहेत.
लपलेले व्याज- बऱ्याच वेळा ईएमआयवरील प्रोडक्ट कोणत्याही डिस्काउंटशिवाय 30,000 रुपयांना उपलब्ध असते, तर रोख पेमेंटवर तेच 27,000 रुपयांना उपलब्ध असते. अशा प्रकारे, तुम्ही थेट डिस्काउंट गमावता आणि इनडायरेक्ट पद्धतीने व्याज भरता.
advertisement
आरबीआयची कडक भूमिका
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) 2013 मध्ये स्पष्टपणे सांगितले होते की नो-कॉस्ट ईएमआयमध्ये शून्य व्याज दाखवणे दिशाभूल करणारे असू शकते. यानंतर, बँका आणि एनबीएफसींनी या योजनेला एक नवीन रूप दिले. आता ग्राहकांना नो-कॉस्टचा अनुभव येतो, परंतु प्रत्यक्षात खर्च कुठेतरी अॅडजस्ट केला जातो.
advertisement
ग्राहकाने कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे?
* एमआरपी आणि विक्री किंमत तपासा- किंमत वाढवून तुम्हाला EMI भरण्याचे आमिष दाखवले जात आहे का?
* ऑफर्सची तुलना करा - कधीकधी थेट डिस्काउंट EMI पेक्षा जास्त फायदेशीर ठरते.
* प्रोसेसिंग फीस - काही बँकांमध्ये हा एक छुपा चार्ज आहे.
* कालावधी आणि प्री-पेमेंट दंड - जर तुम्ही वेळेपूर्वी कर्ज फेडले तर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ शकते.
view commentsLocation :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
September 05, 2025 6:21 PM IST
