Maratha reservation : 'हे तात्काळ थांबवा अन्यथा सुप्रीम कोर्टात..' मराठा आरक्षणावरुन गुणरत्न सदावर्तेंचा सरकारला इशारा

गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले, महाराष्ट्रात, देशात लोकशाही आहे. प्रत्येकाला ममत्व सोडून शासन करण्याचा अधिकार आहे. ही राजेशाही नाही, हुकूमशाही नाही. मंत्रिपदाचा दर्जा माजी न्यायमूर्तींना देण्यात येतोय, त्याचा धिक्कार करतो निषेध करतो. सरकारनं 2 गोष्टी लक्षात घ्याव्या, पांडे वि. भारत सरकार 2017 ला निवाडा आला. केंद्रानं बाजू मांडली त्यात स्पष्ट झालं. विद्यमान न्यायदान करतात. जे स्टेटस दिलंय ते सचिवांचं आहे. ही दस्तुरखुद्द सत्यपरिस्थिती आहे. ते सोशल सायंटिस्ट आहेत का? कारकुनांचं काम, न्यायदानासाठी बसलेत त्यांच्यासाठी ठेवलंय का? न्यायाधीशांची संख्या रोडावली तर निवृत्त न्यायाधीशांना पण बोलावलं जातं. ज्या तत्त्वात आपण बसत नाही तर बाशिंग बांधून आग्रह का करावा? न्यायाधीशांना राजकारणात आणण्याचा का प्रयत्न सुरूय? मंत्र्यांच्या दर्जापर्यंत त्यांना आणणार? तात्काळ हे थांबवा अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार करावी लागेल, असा इशारा गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिला.

सरकारला विरोध नाही. परंतु, गावात शेतमजूर राहतात, पिकाला लावतंय, बांधतंय, पाणी सोडतंय. छोट्या जातसमूहाच्या लोकांनी काय हवा खावी? बागायतदार शेतकऱ्यांचा विचार करू नका. गावातल्या शेतमजूरांचा विचार करा. केवळ त्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही म्हणून? जर शेतमजूराचा विचार करत नसाल तर मला हा विषय मोठा होईल. मला विषय मोठा करायला लावू नका आधी शेतमजूर मगच बागायतदार, असंही सदावर्ते शेवटी म्हणाले.