नवी दिल्ली, 18 डिसेंबर (प्रशांत रामदास, प्रतिनिधी) : छत्रपती संभाजीराजे यांच्या वतीने महाराष्ट्र सदनात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या खासदारांची बैठक बोलविण्यात आली होती. या बैठकीला 65 खासदारांपैकी जवळपास 20 खासदार उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भेट घेण्याचा ठराव घेण्यात आला. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने तात्काळ लक्ष दिले नाही तर दिल्लीत ठाण मारून बसून असा इशारा छत्रपती संभाजी राजे यांच्या वतीने देण्यात आला.

बिहारप्रमाणे राज्यात जनगणना व्हावी : संभाजीराजे

माजी खासदार संभाजीराजे म्हणाले, मला मनापासून आनंद होतोय आणि तितकेच दुःख सुद्धा होतेय. मी पहिल्यांदा हा विषय मांडला याचा आनंद आहे. तोपर्यंत कोणी विषय मांडला नव्हता. आता अनेक खासदार गरीब मराठा समाजाला न्याय मिळावा यासाठी परखडपणे बाजू मांडताहेत. मनोज जरांगे यांच्यामुळे हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला. मराठा आरक्षण का मिळावं हे अनेकांनी सांगितलंय. पण कसं मिळावं यावर चर्चा व्हायला पाहीजे. मी बैठकीत स्पष्टपणे सांगितले की राज्य मागासवर्गीय आयोगाला भेट दिल्यावर समाजाच्या भावना मांडल्या. आम्हाला 50 टक्केच्या आत आरक्षण पाहीजे. हा मुद्दा मांडला. यावर दोन्ही मागासवर्गीय आयोगानं यावर उत्तर दिलं नाही.

..तर गाठ आमच्याशी आहे : संभाजीराजे

बिहार मध्ये जशी जनगणना झाली तशीच राज्यात सुद्धा व्हायला पाहीजे. समाजाच्या आधारे आरक्षण मिळू शकते. 50 टक्केची मर्यादा ओलांडता येत नाही. अपवादात्मक परिस्थिती 1992 चा आहे. ते निकष लावणे योग्य नाहीत त्यामुळे अपवादात्मक परिस्थितीचा निकष बदलावा. आणि हा निकष संसदेतून बदलावा. एसटी आणि एससी ला सोडून संपूर्ण देशाला कायदा लागू होणार आहे. हा विषय महाराष्ट्र पुरतां मर्यादीत नाही. देशाला लागू होईल. शासकीय नोकऱ्या आणि शैक्षणिक आरक्षणात मराठा समाजाचे प्रतिनिधीत्व 48 पैकी मोजले. मराठा समाजाचे प्रतिनिधीत्व पुरेसे असल्याचं मत सुप्रीम कोर्टाचे झाले. त्यामुळ 48 टक्के पैकी नव्हे तर 100 टक्के पैकी प्रतिनिधित्व मोजावे. केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान यांनी दखल घ्यावी. या ठरावाप्रमाणे केंद्र सरकारनं लक्ष दिलं नाही तर मग गाठ आमच्याशी आहे. आम्ही दिल्लीत ठाण मांडू. सगळे मराठे दिल्लीत थंडीत आंदोलन करतील, अशा इशारा संभाजीराजे यांनी दिला.

या बैठकीत संभाजीराजे यांनी मराठा समाजाला कायदेशीर पातळीवर पातळीवर टिकणारे आरक्षण मिळावे यासाठी अत्यंत महत्वाच्या असणाऱ्या काही मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला. तसेच या मुद्द्यांना घेवून मराठा समाजाला कायदेशीर पातळीवर टिकणारे आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी एकत्रित येवून संसदेत आग्रही भूमिका मांडावी असे आवाहन देखील केले. या बैठकीत उपस्थित सर्वच खासदारांनी एकमुखाने या बैठकीत संभाजीराजे यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला तसेच मराठा समाजाला कायदेशीर पातळीवर टिकणारे आरक्षण मिळावे अशी भूमिका स्पष्ट केली.

वाचा - 'हे तात्काळ थांबवा अन्यथा सुप्रीम कोर्टात..' मराठा आरक्षणावरुन गुणरत्न सदावर्तेंचा सरकारला इशारा

बैठकीच्या शेवटी संभाजीराजे यांनी केलेल्या मागण्यांचे ठराव एकमताने समंत

या बैठकीला छत्रपती संभाजीराजे, छत्रपती उदयनराजे यांच्यासह केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, केंद्रीय मंत्री डॉ. भारती पवार, खा. प्रफुल पटेल, खा. गजानन किर्तीकर, खा.श्रीकांत शिंदे, खा.हेमंत गोडसे, खा.राहुल शेवाळे, खा.संजय मंडलिक, खा.धैर्यशील माने, खा.धनंजय महाडिक, खा.भावना गवळी, खा.रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, खा.ओमराजे निंबाळकर, खा.प्रतापराव जाधव, खा.कपिल पाटील, खा.प्रताप पाटील चिखलीकर, खा.कृपाल तुमाने, खा.उन्मेष पाटील, खा.सदाशिव लोखंडे आदींची उपस्थिती होती.

या बैठकीकरिता स्वराज्य सरचिटणीस डॉ. धनंजय जाधव, राजेंद्र कोंढरे, अंकुश कदम, माधव देवसरकर, विनोद साबळे, रघुनाथ चित्रे, प्रशांत पाटणे, केशव गोसावी, राहूल शिंदे, महादेव तळेकर, डॉ. रुपेश नाठे, महेश गवळी, ज्ञानेश्वर थोरात, विलास पवार, विनोद परांडे, आबा कापसे, उमेश जुनगुरे, मयूर धूमाळ, निखील काची यांच्यासह अनेक प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.

खासदारांच्या बैठकीत एकमताने संमत करण्यात आलेले ठराव :

1) मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याने या समाजाचे लोकसंख्येच्या तुलनेत शासकीय नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये अपुरे प्रमाण असल्याचा अहवाल न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने दिलेला होता.

या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजास शासकीय नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये आरक्षण दिलेले होते. मात्र या आरक्षणास मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे शिक्षणातील व नोकरीतील प्रतिनिधित्व मोजत असताना 100 पैकी न मोजता ते खुल्या प्रवर्गातील 48 पैकी मोजले. यामुळे मराठा समाजाची टक्केवारी जास्त दिसून आली. म्हणजेच मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व पुरेसे असल्याचा मा. न्यायालयाचा समज झाला.

टक्केवारी मोजण्याची ही पद्धत चुकीची असून मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व 48 पैकी न मोजता 100 पैकी मोजावे.

2) मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा साहनी विरूद्ध भारत सरकार या खटल्याच्या निकालानुसार एखाद्या राज्यात एखाद्या समाजाला आरक्षण देत असताना 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येत नाही. जर ही मर्यादा ओलांडायची

असल्यास तो समाज अपवादात्मक परिस्थितीत असल्याचे सिद्ध करावे लागते. परंतु अपवादात्मक परिस्थितीचे निकष हे 1992 च्या काळातील असून तशी परिस्थिती आता देशभरात कुठेच दिसून येणार नाही. त्यामुळे आजच्या परिस्थिती नुसार अपवादात्मक परिस्थितीचे निकष हे ठरविण्यात यावेत.

view comments

Location :

Delhi

First Published :

Dec 18, 2023 8:50 PM IST

Maratha Reservation : '..तर दिल्लीत ठाण मांडू, मराठे थंडीत आंदोलन करतील', संभाजीराजेंचा केंद्राला इशारा