राजस्थानच्या राजकारणात मोठा भूकंप, बदलणार सत्तेचे गणित; राज्यात नवीन विधानसभेची तयारी सुरू, बहुमताचा आकडाही बदलणार

राजस्थानच्या राजकीय वर्तुळात सध्या एका चर्चेला जोर आला आहे. 2028 च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर राज्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला 136 आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक ठरेल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ही चर्चा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी यांच्या एका वक्तव्यानंतर सुरू झाली. त्यांनी राजस्थान विधानसभेत 280 आमदार बसू शकतील असा नवीन हॉल तयार करण्याचा विचार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर राज्यातील विधानसभा सदस्यसंख्या 200 वरून 270 पर्यंत वाढवली जाऊ शकते का, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

1952 मधील पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत 160 जागा होत्या.

1957 मध्ये या जागांची संख्या 176 झाली.

1967 च्या निवडणुकीत 184 जागांवर मतदान झाले.

पुढे काही टप्प्यांत वाढ होऊन जागांची संख्या 200 पर्यंत पोहोचली.

या नूतनीकरणानंतर आमदारांना एकत्र बसून चर्चा करता येईल, तसेच चहा-नाश्ता आणि भोजनाचीही उत्तम व्यवस्था करण्यात येईल.

सध्या राजस्थानमधील काही विधानसभा मतदारसंघ 200 किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचे आहेत. त्यामुळे आमदारांना जनतेपर्यंत पोहोचणे आणि सरकारी योजना प्रभावीपणे राबवणे कठीण जाते. परिसीमनानंतर नवीन जागा निर्माण झाल्यास प्रशासन अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल.

देशात लवकरच जनगणना होणार असून त्यानंतर नव्याने परिसीमन प्रक्रिया राबवली जाईल. त्या प्रक्रियेनंतर राजस्थानमध्ये सुमारे 70 नवीन विधानसभा जागा वाढवण्याचा विचार केला जात आहे. सर्व काही नियोजनानुसार झाले तर 2028 च्या निवडणुका 270 विधानसभा जागांसाठी होऊ शकतात.

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी यांनी सांगितले की भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन ही तयारी केली जात आहे, जेणेकरून विधानसभेचे कामकाज सुरळीत पार पडेल आणि जागेअभावी कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही.