राष्ट्रवादीच्या 2 आमदारांना राजीनामा देण्याचे आदेश, प्रफुल्ल पटेलांच्या पत्राने खळबळ; पक्षविरोधी कारवाईचा आरोप

हे पत्र 4 जुलै रोजी लिहिले गेले होते आणि मंगळवारी ते सार्वजनिक करण्यात आले. पत्रात नमूद केले आहे की, थॉमस यांना पक्षातून सहा वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले आहे आणि त्यांना एक आठवड्याच्या आत आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा किंवा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आणि पक्षविरोधी कायद्याच्या तरतुदींनुसार अपात्र घोषित होण्याच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे निर्देश दिले आहेत. पक्षातील सूत्रांनी सांगितले की, वनमंत्री ए. के. ससींद्रन यांना देखील असंच पत्र पाठवण्यात आलं आहे.

या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना थॉमस यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्टपणे सांगितले की,राष्ट्रवादीची केरळ युनिट सुरुवातीपासूनच शरद पवार यांना आपला नेता मानूनच काम करत आली आहे. आम्ही हे पत्र दुर्लक्षित करू, कारण आमचा प्रफुल्ल पटेल यांच्या पक्षाशी काहीही संबंध नाही.

पक्षविरोधी कायदा लागू करण्याच्या धमकीबाबत विचारले असता, त्यांनी सांगितले की, यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष यांच्याकडे आहे. पत्रावर प्रतिक्रिया देताना राज्याचे वनमंत्री ए. के. ससींद्रन यांनी देखील स्पष्ट केले की, पटेल यांच्या पत्रावर राज्य युनिट विचार करणार नाही. कारण ते नेहमीच पक्षाच्या संविधानानुसार काम करत आले आहे.

दरम्यान सत्तारूढ एलडीएफ आधीच एका दुसऱ्या घटकपक्षामुळे अडचणीत आहे. जनता दल (सेक्युलर) या घटक पक्षाचे विधानसभेत दोन सदस्य आहेत. आणि राज्याचे ऊर्जा मंत्री के. कृष्णन कुट्टी हेही जद(एस)चेच सदस्य आहेत.

एच. डी. देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील जद(एस) सध्या केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची सहयोगी आहे. आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते व्ही. डी. सतीसन यांनी एलडीएफमध्ये जद(एस)च्या सहभागावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.