काही तरी मोठे घडणार, भारताची या देशासोबत High Voltage बैठक; गुप्त देवाणघेवाण, 'गलिच्छ खेळ' कायमचा बंद होणार

नेपाळचे गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी या बैठकीला एक सकारात्मक आणि मोठे पाऊल असे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, या बैठकीतून दोन्ही देशांमध्ये अनेक वर्षांपासून अडकलेल्या मुद्द्यांवर नव्याने सुरुवात होऊ शकते. त्यांनी म्हटले, ही बैठक 9 वर्षांनंतर होत आहे.त्यामुळे ती मोठे पाऊल आहे.

अहवालानुसार नेपाळकडून गृह सचिव गोकर्ण मणि द्वावडी आणि भारताकडून गृह सचिव गोविंद मोहन यांच्यात ही बैठक होणार आहे. याशिवाय दोन्ही देशांच्या विविध मंत्रालयांचे आणि सुरक्षा संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी देखील या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. नेपाळच्या पंतप्रधान कार्यालय, परराष्ट्र मंत्रालय, कायदा मंत्रालय, सर्वे विभाग, नेपाळ पोलिस, सशस्त्र पोलिस दल आणि गुप्तचर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीही या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.

नेपाळचे गृहमंत्री म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय सीमा निश्चित करण्यासाठी एक वेगळी यंत्रणा आहे. तर गृह सचिवांच्या नेतृत्वाखालील यंत्रणा सीमापार गुन्हेगारी, ड्रग्स आणि मानव तस्करी यावर नियंत्रण आणण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. या बैठकीत दोन्ही देशांच्या सुरक्षा यंत्रणा आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात सहकार्य कसे वाढवता येईल, यावरही चर्चा होईल.

2005 मध्ये भारत-नेपाळने प्रत्यार्पण संधिचा प्रारंभिक मसुदा तयार केला होता. पण यामध्ये "तिसऱ्या देशाच्या नागरिकांना हस्तांतरित करणे" यासारख्या अटींवर मतभेद असल्यामुळे आजतागायत अंतिम करार होऊ शकलेला नाही. तिसऱ्या देशाचा नागरिक म्हणजे असा व्यक्ती जो ना भारताचा आहे ना नेपाळचा, तर इतर कुठल्या तरी देशाचा आहे. ही संधि अंतिम झाली तर पाकिस्तानसाठी सर्वात मोठा धक्का ठरू शकतो. कारण अनेक वेळा पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ असलेले अतिरेकी नेपाळमार्गे भारतात घुसण्याचा प्रयत्न करतात. ही संधि झाल्यास भारताला मोठा फायदा होईल आणि पाकिस्तानला त्याचा गलिच्छ खेळ खेळता येणार नाही.