PM Modi at 75: देशासाठी लढणारे PM! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा 75 व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने संपूर्ण प्रवास

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी त्यांच्या वाढदिवशी 'निरोगी महिला, मजबूत कुटुंब मोहीम' सुरू करणार आहेत. नावाप्रमाणेच, ही देशव्यापी मोहीम महिला आणि मुलांसाठी आरोग्यसेवा सुधारण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. आरोग्यसेवेची उपलब्धता, योग्य काळजी आणि जागरूकता वाढवण्याद्वारे ती राबविली जाईल. परंतु त्यांचा उपक्रम येथेच संपत नाही. त्यांनी वारंवार सिद्ध केले आहे की, संकटाच्या काळात वळण्याचा मंत्र त्यांच्यापेक्षा चांगला कोणीही जाणत नाही.

अनेकांचं म्हणणं आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी त्यांचा ७५ वा वाढदिवस जवळ येत असताना, ते आतापर्यंतच्या सर्वात आव्हानात्मक वर्षाचा सामना करत आहेत. ५० टक्के अमेरिकन कर लादण्यापासून ते पहिल्यांदाच युती राजकारण हाताळण्यापर्यंत, त्यांच्यासमोरील चाचण्या सर्वात सामान्य नेत्यांनाही मोडून काढतील. तरीही आरएसएस प्रचारक ते जागतिक राजकारणी असा मोदींचा असाधारण प्रवास एक सुसंगत नमुना प्रकट करतो: प्रत्येक संकट नूतनीकरणासाठी उत्प्रेरक बनले आहे आणि प्रत्येक धक्का एका शानदार पुनरागमनासाठी लाँचपॅड बनला आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी असलेले टॅरिफ युद्ध हे सध्याच्या काळात मोदींच्या संकट-संधी-लाभ धोरणाचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. या वर्षी ऑगस्टमध्ये जेव्हा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के कर लादला तेव्हा अनेकांना मोदी हार मानतील अशी अपेक्षा होती. त्याऐवजी, त्यांनी धोरणात्मक अवज्ञा करण्याचा एक उत्कृष्ट वर्ग दिला. वॉशिंग्टनच्या दबावापुढे झुकण्याऐवजी, मोदींनी स्पष्टपणे घोषित केले: “आमच्यावरील दबाव वाढू शकतो, परंतु आम्ही सर्वकाही सहन करू.” त्यांचा संदेश स्पष्ट होता: भारत शेतकरी, लघु उद्योग किंवा राष्ट्रीय हितांशी तडजोड करणार नाही.

पुढे जे घडले ते सर्व मोदी रसायनशास्त्र होतं. ट्रम्पच्या शुल्क लादण्याच्या २४ तासांच्या आत, ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला यांनी बहुपक्षीयतेबद्दलच्या त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी करण्याचे आवाहन केले. मोदी आणि त्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मॉस्कोमध्ये व्लादिमीर पुतिन यांची भेट घेतली. पंतप्रधानांनी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी चीनला भेट दिली - सात वर्षांत त्यांचा हा पहिलाच बीजिंग दौरा होता. जगाने पाहिले की मोदींनी ट्रम्पच्या आर्थिक शिक्षेचे राजनैतिक संधीत रूपांतर केले, भारताला पाश्चात्य धोक्यांना तोंड देणाऱ्या नवीन जागतिक व्यवस्थेचा नेता म्हणून स्थान दिले.

एससीओ शिखर परिषदेत मोदी शी जिनपिंग आणि पुतिन यांच्यासोबत उभे होते. या प्रतिमांनी अमेरिकेला अस्वस्थ केले. अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी मोदींच्या धोरणाची विशालता अधोरेखित केली: “व्हाईट हाऊसने अमेरिका-भारत संबंध दशके मागे नेले आहेत, ज्यामुळे मोदी रशिया आणि चीनच्या जवळ आले आहेत.” ट्रम्पच्या शुल्कामुळे अनवधानाने मोदींना जागतिक दक्षिणेचा निर्विवाद आवाज म्हणून गौरवण्यात आले.

१५ ऑगस्ट २०२५ रोजी, लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून, पंतप्रधान मोदींनी कर सुरू झाल्यापासून सर्वात व्यापक जीएसटी सुधारणांची घोषणा केली. २० दिवसांत, त्यांच्या सरकारने जीएसटी २.० लाँच केले - ५ टक्के आणि १८ टक्के अशी सरलीकृत दोन-स्तरीय रचना, ज्यामुळे व्यवसायांना त्रास देणाऱ्या १२ टक्के आणि २८ टक्के श्रेणी काढून टाकल्या गेल्या. चीज ते शॅम्पू, कार ते इलेक्ट्रॉनिक्स अशा श्रेणींमध्ये किंमती घसरल्या आहेत. ट्रम्पच्या आर्थिक युद्धाची सुरुवात ही १.४ अब्ज भारतीयांसाठी मोदींच्या पाठिंब्याचा आणि वाढीचा दुहेरी डोस आहे. वेळ देखील उल्लेखनीय आहे. २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी, शरद नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी आणि भारताच्या उत्सवी खरेदी हंगामाच्या पारंपारिक सुरुवातीपासून या सुधारणा लागू होतील.

मोदींनी ट्रम्पच्या टॅरिफ क्रॅकडाऊनला दशकातील सर्वात नागरिक-अनुकूल कर सुधारणांमध्ये रूपांतरित केले आहे. कॉर्पोरेट आणि उत्पन्न करांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यानंतर जीएसटीमध्ये मोठ्या प्रमाणात फेरबदल केल्याने उपभोग वाढेल अशी अपेक्षा होती. या निर्णयाचा समाजातील प्रत्येक घटकाला फायदा होईल.

शेतकरी शेतीच्या उपकरणांवर कमी खर्च करतील, विद्यार्थी नोटबुक आणि पेन्सिलवर बचत करतील, कुटुंबे आवश्यक वस्तूंवर कमी खर्च करतील. हे परिवर्तन मोदींच्या नेतृत्वाच्या प्रवासाचे खोल नमुने प्रतिबिंबित करते. २००२ च्या गुजरात दंगली, ज्याने त्यांची राजकीय कारकीर्द जवळजवळ संपवली, शेवटी त्यांच्या शासन तत्वज्ञानाचा पाया घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकीपणा आणि देशांतर्गत टीकेला तोंड देत, मोदींनी गुजरातला भारतातील सर्वात समृद्ध राज्यात पुनर्बांधणी केली, एक विकास मॉडेल तयार केले ज्याने त्यांना राष्ट्रीय नेतृत्वाकडे नेले. त्याचप्रमाणे, कोविड-१९ साथीच्या आजाराने मोदींचे संकट व्यवस्थापन कौशल्य प्रदर्शित केले.

टीकाकारांनी तात्काळ आव्हानांवर लक्ष केंद्रित केले असताना, मोदींनी जगातील सर्वात मोठा लसीकरण कार्यक्रम सुरू केला, ज्यामध्ये भारतातील सर्व १.४ अब्ज लोकांचा समावेश होता. त्यांनी जागतिक आरोग्य संकटाचे रूपांतर स्वावलंबी भारतासाठी संधीमध्ये केले. टीकाकारांनी भाकीत केलेल्या साथीच्या रोगामुळे त्यांच्या सरकारचा नाश होईल असे भाकीत केले होते, त्याऐवजी त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताची लवचिकता दिसून आली. २०२४ च्या निवडणूक निकालांमुळे भाजप २४० जागांवर आला आणि एका दशकात पहिल्यांदाच युती सरकार स्थापन करण्यास भाग पाडले, सुरुवातीला मोदींसाठी राजकीय मृत्यूची घंटा म्हणून पाहिले जात होते.

विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी मध्यावधी निवडणुकांचा आनंदाने अंदाज वर्तवला होता. तरीही एका वर्षाच्या आत, मोदींनी भारतीय लोकशाहीचे सर्वात आश्चर्यकारक राजकीय पुनरुज्जीवन घडवून आणले. भाजपने हरियाणा, महाराष्ट्र आणि दिल्लीमध्ये विजय मिळवला - १९९८ नंतर राष्ट्रीय राजधानीत त्यांचा पहिलाच विधानसभा विजय. युती राजकारणाच्या मोदींच्या हाताळणीने संशयवादी लोकांना दबवले आहे जे प्रश्न विचारत होते की हा प्रमुख नेता सत्ता वाटपाशी जुळवून घेऊ शकतो का. वक्फ दुरुस्ती विधेयकासारख्या वादग्रस्त कायद्यांच्या मंजुरीने हे सिद्ध झाले आहे की युतींच्या मर्यादांमुळे त्यांची राजकीय इच्छाशक्ती कमकुवत झाली नाही.

अलीकडेच, CAA साठी अंतिम तारीख डिसेंबर २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आली - भाजपचा वैचारिक अजेंडा किती पुढे आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध होते. जागतिक स्तरावर मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळाने त्यांना ट्रम्पच्या आर्थिक राष्ट्रवादाला तोंड देण्यास तयार असलेले एकमेव जागतिक नेते म्हणून स्थापित केले आहे. युरोपीय नेते ट्रम्पच्या कार्यालयातील 'राजा'समोर मंत्र्यांसारखे नम्रपणे बसले आहेत, तर मोदींनी अमेरिकन अध्यक्षांच्या आवाहनांनाही प्रतिसाद देण्यास नकार दिला आहे. या धोरणात्मक अवज्ञामुळे त्यांना जागतिक स्तरावर प्रशंसा मिळाली आहे, पंतप्रधान मोदींचे जागतिक मान्यता रेटिंग सतत ७५% च्या आसपास आहे, जे इतर कोणत्याही लोकशाही नेत्यापेक्षा पुढे आहे.

ग्लोबल साऊथचा विजेता म्हणून मोदींचा उदय ही त्यांची सर्वात महत्त्वाची भू-राजकीय कामगिरी आहे. एससीओ शिखर परिषदेतील त्यांची उपस्थिती भारताच्या बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेकडे वाटचाल दर्शवते. ७५ व्या वर्षी, ते केवळ भारताचे पंतप्रधान नाहीत, तर आत्मसमर्पणापेक्षा सार्वभौमत्वाला प्राधान्य देणाऱ्या पर्यायी जागतिक व्यवस्थेचे शिल्पकार आहेत. मोदी ७५ व्या वर्षात प्रवेश करत असताना, त्यांच्या निवृत्तीबद्दलच्या त्यांच्या टीकाकारांच्या भाकिते निष्फळ ठरत आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची शक्यता असूनही आणि त्यांचे जागतिक स्थान अभूतपूर्व उंचीवर पोहोचले असले तरी, मोदींची राजकीय पोहोच कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

गुजरातमधील नुकसानाचे रूपांतर पायाभूत सुविधा क्रांतीत, नोटाबंदीला डिजिटल परिवर्तनात आणि आता ट्रम्पच्या शुल्काला कर सवलतीत रूपांतरित करणारा माणूस ७५ वर्षांच्या वयाच्या जवळ येत आहे, तो एक वयस्कर राजकारणी म्हणून नाही तर त्याच्या आयुष्यातील सर्वोत्तम नेता म्हणून आहे. ज्या वयात बहुतेक नेते उत्तराधिकार आणि निवृत्तीबद्दल विचार करत आहेत, त्या वयात मोदी एक नवीन अध्याय लिहिण्यात व्यस्त आहेत.

हुकूमशाही दबाव आणि आर्थिक राष्ट्रवादाने वाढत्या प्रमाणात परिभाषित झालेल्या जगात, ७५ वर्षीय मोदी हे सिद्ध झाले आहेत की तत्वनिष्ठ अवज्ञा, धोरणात्मक संयम आणि राष्ट्रीय हितांवर अढळ लक्ष केंद्रित करणे ही राज्यकलेची सर्वात शक्तिशाली साधने आहेत. रेल्वे स्थानकांवर चहा विकणारा वडनगरचा मुलगा आता त्याच्या स्वतःच्या अटींवर जागतिक नेत्यांना चहा देतो - हा प्रवास मोदी ज्या भारताचे प्रतिनिधित्व करतात त्या अदम्य आत्म्याचे परिपूर्ण प्रतीक आहे.