नवऱ्याला मूल हवं पण बायकोला नको तर...; प्रेग्नन्सीबाबत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

एका प्रकरणात एका महिलेने वैवाहिक तणावाच्या काळात तिच्या 14 आठवड्यांच्या प्रेग्नन्सीत अबॉर्शन करवून घेतलं. तिच्या पतीने हे बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत भारतीय दंड संहितेच्या कलम 313 अंतर्गत फौजदारी तक्रार दाखल केली. दंडाधिकारी न्यायालयाने महिलेला समन्स बजावले, हा निर्णय सत्र न्यायालयानेही कायम ठेवला. महिलेने दिल्ली उच्च न्यायालयात घाव घेतली. (प्रतीकात्मक फोटो : AI Generated)

वैवाहिक कलहाच्या परिस्थितीत महिलेला गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास भाग पाडणं तिच्या शारीरिक प्रतिष्ठेचे आणि मानसिक आरोग्याचे उल्लंघन करतं, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. घटनेच्या कलम 21 अंतर्गत महिलेची प्रजनन स्वायत्तता संरक्षित आहे. महिलेला तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा ठेवण्यास भाग पाडणं हे तिच्या गोपनीयतेवर, शारीरिक अखंडतेवर आणि निर्णय घेण्याच्या स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, वैद्यकीय गर्भपात (एमटीपी) कायद्याअंतर्गत, गर्भवती महिलेला गर्भपातासाठी तिच्या पतीची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. कायद्याचा प्राथमिक उद्देश महिलेचं तिच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याला होणाऱ्या संभाव्य हानीपासून संरक्षण करणं आहे, तिच्या वैवाहिक स्थितीच्या आधारावर तिला मर्यादित करणं नाही.

पतीने असा युक्तिवाद केला की गर्भपाताच्या वेळी ते एकत्र राहत होते आणि त्यांच्यात कोणताही वाद नव्हता. न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि म्हटलं की वैवाहिक कलह केवळ वेगळे होऊन किंवा न्यायालयीन खटल्याद्वारे मोजता येत नाही. मानसिक ताण, भावनिक अंतर आणि अस्थिर संबंध देखील वैवाहिक कलहात योगदान देतात.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील निर्णयांचा उल्लेख केला ज्यामध्ये वैवाहिक कलहाच्या प्रकरणांमध्ये महिलेला गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचं म्हटलं होतं. न्यायालयाने म्हटलं आहे की एमटीपी कायद्याचा अर्थ महिलांच्या बाजूने लावला पाहिजे, त्यांना गुन्हेगार ठरवण्यासाठी नाही.

न्यायालयाने म्हटलं आहे की गर्भधारणेशी संबंधित शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक अडचणींचा भार प्रामुख्याने महिलेवर पडतो. तिला मुलांचं संगोपन, आर्थिक जबाबदाऱ्या आणि सामाजिक दबाव या आव्हानांना तोंड द्यावं लागतं. म्हणून, अशा प्रकरणांमध्ये महिलेचा निर्णय सर्वोपरी असला पाहिजे.

एमटीपी नियम 3-बी(सी) अंतर्गत जर एखाद्या महिलेची वैवाहिक स्थिती किंवा घटस्फोट, वेगळे होणं किंवा मानसिक त्रास यासारख्या परिस्थितीत बदल झाला तर ती वैद्यकीय गर्भपातासाठी पात्र आहे, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. कायद्याचा उद्देश महिलांना शिक्षा करणं नाही तर त्यांचं आरोग्य आणि हक्कांचं रक्षण करणं आहे, असं म्हणत न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 312 अंतर्गत महिलेला आरोपातून मुक्त केलं. (सर्व फोटो : प्रतीकात्मक)