अजब कायदा! कंबर आणि पोटाच्या मापावर सरकारने घातली मर्यादा; थोडं जरी वाढलं तर...

आपण फिट राहावं असं कुणाला वाटत नाही. यासाठी कित्येक लोक प्रयत्न करतात. योगा, एक्सरसाइझ, जीम, डाएट काय काय नाही करत. जनता निरोगी राहावी म्हणून सरकारही प्रयत्न करतं, वेगवेगळ्या योजना राबवतं. पण याबाबत एखादा काय असू शकतो, याचा तुम्ही कधी विचार तरी केला होता का?

तुम्हाला वाचूनच आश्चर्य वाटेल, तुमचं पोट किती असावं आणि तुमची कंबर किती असावी हे सांगणारा एक कायदा आहे. याबाबतची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

मेटाबॉलिक सिंड्रोम प्रतिबंध कायदा, ज्याला मेटाबो कायदा म्हटलं जातं. याअंतर्गत 40 ते 75 वयोगटातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीसाठी कंबर मोजणं अनिवार्य आहे. या 74 वयोगटातील सर्व नागरिकांची वार्षिक आरोग्य तपासणी केली जाते. या तपासणीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे कंबर मोजणं. अहवालांनुसार पुरुषांसाठी 85 सेंटीमीटर महिलांसाठी ही मर्यादा 90 सेंटीमीटर (35.43 इंच) आहे. 33.46 इंच पेक्षा जास्त कंबर आकार जोखीम सूचक मानला जातो.

Musclemorph_ या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर ही पोस्ट शेअर करण्यात आली आहे. जर तुमची कंबर सरकारने ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर हस्तक्षेप सुरू होतो. टीकाकार त्याला शरीर नियंत्रण म्हणतात. जपान त्याला प्रतिबंधात्मक औषध म्हणतात.

2018 साली हा कायदा व्हिसेरल फॅटला लक्ष्य करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हृदयरोग आणि अकाली मृत्यूशी जोडलेला आहे. त्याचा उद्देश लोकांना लाजवणं नाही तर आरोग्य समस्या दिसण्यापूर्वी त्या ओळखणं आहे. याचा उद्देश कडक नियमांसह लठ्ठपणाशी लढा देणं हा नव्हता, तर गंभीर आजार होण्यापूर्वी आरोग्य धोके लवकर ओळखणं आणि मार्गदर्शन करणं हा होता.

यावर बऱ्याच कमेंट येत आहेत. एका युझरने म्हटलं, "निरोगी खाणं, निरोगी वाटणं आणि निरोगी दिसणं हे केवळ सरकारचं काम नाही, तर राष्ट्र निरोगी राहावं यासाठी प्रत्येक व्यक्तीची जबाबदारी आहे" दुसऱ्या युझरने म्हटलं, "आपल्या सर्वांना या हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे. यामुळे जीवनशैलीच्या आजारांमुळे होणारे दुःख आणि त्यामुळे वैद्यकीय व्यवस्थेवरील ताण देखील कमी होईल.

टेन्शन घेऊ नका, हा कायदा भारतात नाही तर जपानमध्ये आहे. 2008 मध्ये जपानने लागू केलेला हा कायदा. ज्याचं उल्लंघन केलं तर कोणता दंड किंवा शिक्षा नाही. पण त्याऐवजी, व्यक्तींना मोफत पोषण सल्ला, व्यायाम मार्गदर्शन आणि फॉलो-अप कार्यक्रम प्रदान केले जातात.