Pune News: 'पुणे तिथे...' मॅटर काहीही असो वाद सोडवण्यात पुणे जिल्हा महाराष्ट्रात अग्रेसर!

देशभरात न्यायालयांमध्ये लाखो खटले प्रलंबित असल्याने न्यायव्यवस्थेवर वाढत असलेल्या ताणाला कमी करण्यासाठी मध्यस्थी हा पर्याय अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न या मोहिमेद्वारे करण्यात आला. 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत चाललेल्या या 90 दिवसांच्या विशेष उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई उच्च न्यायालयातील मुख्य मध्यस्थी देखरेख समिती तसेच पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने सक्रिय सहभाग नोंदविला. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली या मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली.

या विशेष उपक्रमात घटस्फोट, पोटगी, कौटुंबिक हिंसाचार, मुलांचे हक्क, मोटार अपघात, बँक आणि विमा व्यवहार, ग्राहक तक्रारी, कर्जवसुली, विभाजन, बेदखल, जमीन अधिग्रहण, तसेच इतर दिवाणी स्वरूपाच्या प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला. अशा तडजोडीने सुटणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वादांमध्ये प्रशिक्षित मध्यस्थांनी दोन्ही पक्षकारांमध्ये संवाद साधून सहमतीचा मार्ग शोधला. परिणामी अनेक जुनी 30 ते 35 वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे देखील सामोपचाराने निकाली काढण्यात आली. 200 पेक्षा जास्त ॲडव्होकेट आणि न्यायाधिश (Judge) या मोहिमेंतर्गत काम करत आहे.

पुणे जिल्हा न्यायालयात एकूण 35 हजार प्रकरणे मध्यस्थीसाठी निश्चित करण्यात आली होती. त्यापैकी 2 हजारांहून अधिक मॅटर्स सप्टेंबरअखेरपर्यंत यशस्वीरित्या सोडविण्यात आल्या असून उर्वरित प्रकरणांवरही प्रक्रिया सुरु आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक मध्यस्थी प्रकरणे संदर्भित करण्याचा आणि निकाली काढण्याचा मान पुणे जिल्ह्याने पटकावला आहे. सोनल पाटील यांनी सांगितले की, "मध्यस्थी प्रक्रियेच्या माध्यमातून केवळ न्यायालयाचा भार हलका होत नाही. तर दोन्ही पक्षकारांमध्ये संवाद साधण्याचे वातावरण निर्माण होते. त्यामुळे मानसिक ताण कमी होतो आणि दोन्ही बाजूंनी समाधानकारक निकाल निघतो. ही प्रक्रिया लोकांमध्ये परस्पर विश्वास आणि सामंजस्य निर्माण करते."

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मेडिएशन अँड कन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमिटी या उपक्रमाच्या माध्यमातून देशभरात मध्यस्थी संस्कृती रुजविण्याचे काम चालू आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना दीर्घकाळ न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून राहावे लागू नये, कमी खर्चात वाद सोडवता यावा आणि न्याय मिळविण्याचा मार्ग अधिक सुलभ व्हावा, हा प्रमुख उद्देश आहे. मध्यस्थीच्या माध्यमातून मिळणारा न्याय केवळ कायदेशीरच नाही, तर मानवी दृष्टिकोनातूनही सकारात्मक ठरतो. संवाद, समजूत आणि परस्पर सहमती या तत्त्वांवर आधारलेली ही प्रक्रिया आज न्यायव्यवस्थेचा एक आवश्यक घटक बनली आहे. पुणे जिल्ह्याने या मोहिमेत केलेल्या कामगिरीमुळे राज्यभरातच एक आदर्श निर्माण केला आहे.