बायकोने नपुंसक म्हटलं तर नवऱ्याने व्हर्जिनिटीवर घेतली शंका, हायकोर्टाने असा निर्णय दिला की...

छत्तीसगडच्या कोरबा जिल्ह्यातील हे प्रकरण. कपलने 30 एप्रिल, 2023 रोजी हिंदू रितीरिवाजानुसार त्यांनी लग्न केलं. पण महिलेने पतीसोबत संबंध ठेवायला नकार दिला. आपला पती नपुंसक आहे असं कारण तिने दिलं. 2 जुलै 2024 रोजी भारतीय नागरी सुरक्षा संहिताच्या कलम 144 अंतर्गत तिने रायगड जिल्ह्यातील कुटुंब न्यायालयात अंतरिम अर्ज दाखल केला होता. तिने पतीकडून 20 हजार रुपये भरणपोषण भत्ता मिळावा अशी मागणी केली होती.

पतीनेही आपल्या पत्नीवर आरोप केले. आपल्या पत्नीचे अवैध संबंध आहेत, असा आरोप करत तिच्या व्हर्जिनिटी टेस्टची मागणी केली. रायगडच्या कौटुंबिक न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर पतीने छत्तीसगढ हायकोर्टात धाव घेतली. 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी त्याने उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका दाखल केली. कौटुंबिक न्यायायलाच्या आदेशाला हायकोर्टात आव्हान दिलं.

उच्च न्यायालयाने म्हटलं की जर याचिकाकर्त्याला नपुंसकतेचे आरोप निराधार असल्याचं सिद्ध करायचं असेल तर तो संबंधित वैद्यकीय तपासणी करून घेऊ शकतो किंवा इतर कोणतेही पुरावे सादर करू शकतो. त्याला त्याच्या पत्नीची कौमार्य चाचणी घेण्याची परवानगी देता येणार नाही.

हायकोर्टाने सांगितलं, याचिकाकर्त्याची मागणी असंवैधानिक आहे. कारण ती संविधानाच्या कलम 21 चे उल्लंघन करतं. ज्यामध्ये महिलांच्या सन्मानाच्या अधिकाराचा समावेश आहे. भारतीय राज्यघटनेचे कलम 21 केवळ जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची हमी देत नाही तर सन्मानाने जगण्याचा अधिकारदेखील देते, जे महिलांसाठी महत्त्वाचं आहे. कोणत्याही महिलेला कौमार्य चाचणी करण्यास भाग पाडलं जाऊ शकत नाही. कौमार्य चाचणीला परवानगी देणे हे मूलभूत अधिकार आणि नैसर्गिक न्यायाच्या प्रमुख तत्त्वांच्या विरोधात असेल.