विवाहित महिला तिची इच्छा पूर्ण करू शकते,  कोर्टाने असं काय म्हटलं की 50 वर्षीय महिलांचा आनंद गगनात मावेना

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, कायद्यात सरोगसीसाठी वयोमर्यादा 23 ते 50 वर्षांच्या दरम्यान असल्याचं सांगितलं आहे. यामध्ये 50 वर्षे वयोगटातील महिलांचाही समावेश आहे. केरळ राज्य सहाय्यक पुनरुत्पादन तंत्रज्ञान आणि सरोगसी बोर्ड (KSARTSB) ने यापूर्वी महिलेला सरोगसीसाठी परवानगी देण्यास नकार दिला होता. कायद्यानुसार सरोगसीचा पर्याय निवडू इच्छिणाऱ्या विवाहित महिलेचं वय प्रमाणपत्र जारी केल्याच्या तारखेला 23 ते 50 वर्षांच्या दरम्यान असलं पाहिजे, असं बोर्डाने म्हटलं आहे.

एकल खंडपीठाने बोर्डाचा निर्णय कायम ठेवला होता. टीओआयच्या वृत्तानुसार, खंडपीठाने महिलेच्या याचिकेला मान्यता देताना केएसएआरटीएसबीला तिचं पात्रता प्रमाणपत्र एका आठवड्यात देण्याचे निर्देश दिले. शाळेच्या नोंदीनुसार, महिलेचा जन्म 24 जून 1974 रोजी झाला होता. यानुसार ती आता 50 वर्षांची आहे. एकल खंडपीठाने म्हटलं होतं की, महिलेचे वय 50 वर्षांपेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे ती यासाठी पात्र नाही.

या प्रकरणातील सर्वात मोठा वाद हा होता की 50 वर्षांच्या महिलेला सरोगसीची परवानगी देता येईल का कारण कायद्यानुसार ती फक्त 23 ते 50 वर्षे वयोगटातील महिलांनाच दिली पाहिजे.

यानंतर महिला आणि तिच्या पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.  उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे की, सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान (नियमन) कायदा, 2021 (एआरटी कायदा) अंतर्गत, एआरटी प्रक्रिया (जसे की आयव्हीएफ आणि गर्भाशयात गर्भाधान) करणाऱ्या महिलांचे वय 21 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 50 वर्षांपेक्षा कमी असावं. आई होऊ इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी एआरटी प्रक्रियांमध्ये वैद्यकीय जोखीम असल्याचं न्यायालयाने म्हटले आहे. तर सरोगसीमध्ये आई होण्याची भावनिक इच्छा महत्त्वाची असते. न्यायालयाने म्हटलं की, सरोगेट आई आणि मूल होऊ इच्छिणाऱ्या महिलेचं वय समान असू शकत नाही.

उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की सरोगसी कायद्याचा उद्देश अनैतिक क्रियाकलाप थांबवणं आहे. खऱ्या प्रकरणांमध्येही लोकांना त्याचा फायदा घेण्यापासून रोखणं नाही. न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात याचिकाकर्त्याला आई होण्याची शेवटची संधी आहे. हा जीवनाचा एक अतिशय वैयक्तिक आणि महत्त्वाचा पैलू आहे. आई होण्याच्या या अधिकारापासून कोणालाही वंचित ठेवता येणार नाही. एक विवाहित स्त्री आई होण्याची तिची इच्छा पूर्ण करू शकते. न्यायालयाने म्हटलं की जेव्हा कायदेकर्त्यांनी यासाठी वाव ठेवला आहे तेव्हा ते वेळेपूर्वी संपवण्याचं कोणतंही कारण नाही.

मुख्य न्यायाधीश नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती एस. मनूच्या डिव्हिजन बेंचने सिंगल बेंचचा निर्णय रद्द केला आणि 50 वर्षीय महिलेला आई होण्याची तिची इच्छा पूर्ण करण्याची परवानगी दिली.