कांद्यामुळे शेतकऱ्यांचा होणार वांदा! केंद्र सरकारकडे केल्या २ मोठ्या मागण्या

सिंग यांनी आपल्या पत्रात सांगितले आहे की, बांगलादेश, श्रीलंका आणि अन्य शेजारी देश भारतीय कांदा बियाण्यांचा वापर करून उत्पादन घेत आहेत. त्यामुळे हे देश हळूहळू स्वयंपूर्ण होत असून, भारतीय कांद्यावरील त्यांचे अवलंबित्व कमी होत आहे. दीर्घकाळात हे भारतीय शेतकऱ्यांसाठी धोकादायक ठरू शकते. तसेच चीन आणि पाकिस्तानमध्येही भारतीय कांदा बियाण्यांची मागणी वाढत आहे, जी भविष्यात भारताच्या निर्यात बाजारासाठी संकट निर्माण करू शकते. त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने कांदा बियाणे निर्यातीवर बंदी घालावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

कर्नाटकमधील बंगलोर परिसरात खरीप हंगामातील कांद्याची काढणी सुरू झाली असून, राजस्थान आणि गुजरातमधूनही नवीन कांद्याची आवक बाजारात सुरू होणार आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात कांद्याची उपलब्धता सातत्यपूर्ण राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रात या वर्षी लेट खरीप कांद्याची लागवड सरासरीपेक्षा अधिक झाली असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

लेट खरीप कांद्याचे पीक नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात बाजारात येण्याची अपेक्षा आहे. कर्नाटककडून नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पुरवठा सुरू राहील. त्याचबरोबर, साठविलेल्या रब्बी कांद्याची नियमित आवकही सुरू आहे. त्यामुळे या वर्षी कांद्याची टंचाई भासण्याची शक्यता नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

कांद्याचा पुरवठा स्थिर राहिल्याने आणि निर्यात मागणी घटल्याने देशांतर्गत बाजारात कांद्याच्या दरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळत नाही. अशा परिस्थितीत, केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे का? असा सवाल शेतकरी कडून उपस्थित केला जात आहे.