दिलासादायक निर्णय! 14 जिल्ह्यातील या शेतकऱ्यांना रेशन ऐवजी थेट पैसे मिळणार

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच नागपूर विभागातील वर्धा जिल्हा यांचा यात समावेश आहे. एकूण 14 आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत न बसणारे एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी ठरणार आहेत.

जानेवारी 2023 पासून या शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी प्रतिमाह 150 रुपये रोख स्वरूपात देण्याची योजना सुरू करण्यात आली. नंतर, विभागाच्या 20 जून 2024 च्या परिपत्रकान्वये या रकमेतील वाढ जाहीर करण्यात आली. आता प्रत्येक लाभार्थ्याला प्रतिमाह 170 रुपये थेट खात्यात जमा केले जाणार आहेत.

शासनाच्या AePDS प्रणालीवरील Key Register नुसार लाभार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन एकूण 44 कोटी 49 लाख 82 हजार 650 रुपये अधिदान व लेखा कार्यालयातून मंजूर करण्यात आले आहेत. हा निधी आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या अर्थसंकल्पातून काढून PFMS प्रणालीद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केला जाणार आहे. त्यासाठी संबंधित जिल्हा पुरवठा कार्यालयांना ‘परिशिष्ट अ’ नुसार निधी वितरीत करण्याची मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील मोठा वर्ग राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 च्या कक्षेबाहेर राहतो. त्यामुळे त्यांना स्वस्त धान्याचा लाभ मिळत नव्हता. मात्र आता या शेतकऱ्यांना रोख रक्कम थेट खात्यात मिळाल्यामुळे अन्नधान्य खरेदीसाठी आर्थिक मदत होणार आहे.

या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. शासनाच्या उपक्रमामुळे त्यांची अन्नसुरक्षा काही प्रमाणात मजबूत होणार आहे. राज्य सरकारने आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम देण्याचा निर्णय कायम ठेवत त्यात वाढ केली आहे. प्रतिमाह 170 रुपये लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांत जमा होतील. यासाठी जवळपास 45 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.