अकृषिक क्षेत्रांचा तुकडेबंदी कायदा रद्द! खरेदी विक्रीचे नवीन नियम काय असणार?

मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्याचा आणि अशा तुकड्यांचे व्यवहार विनाशुल्क नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ४९ लाख तुकड्यांचे नियमितीकरण होणार आहे. सध्या राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या तुकड्यांची संख्या ४९ लाख १२ हजार १५७ इतकी असून, त्यापैकी केवळ १० हजार ४८९ प्रकरणेच नियमितीकरणासाठी दाखल झाली आहेत.

या निर्णयानुसार, महानगरपालिका आणि नगरपरिषदा हद्दीतील क्षेत्रे, तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत स्थापन झालेल्या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणांच्या हद्दीतील क्षेत्रांमध्ये तुकडेबंदीचा नियम लागू राहणार नाही. याशिवाय, प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, औद्योगिक, वाणिज्यिक, सार्वजनिक किंवा कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या जमिनींवरील तुकडेबंदी रद्द करण्यात आली आहे.

तुकडेबंदीच्या नियमांमुळे अनेक शहरी विकास प्रकल्पांना विलंब होत होता. मालकी हक्क अस्पष्ट राहिल्यामुळे नागरिकांना नोंदणी, उतारे आणि दस्तऐवज अद्ययावत करण्यात अडचणी येत होत्या. आता या सुधारणेमुळे शहरी विकासाला गती मिळेल, गृहनिर्माण प्रकल्पांना चालना मिळेल आणि मालमत्ता व्यवहार सुलभ होतील. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सामान्य नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदार यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, राज्यातील शहरी भागातील विकास प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.