स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील तुकडेबंदीबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! आदेश काय आहे?
- Published by:Ajit Bhabad
Last Updated:
TukdeBandi Kayda : राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत हद्दीत तुकडेबंदी कायदा लागू राहणार नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून त्याची अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे.
मुंबई : राज्यातील हजारो नागरिकांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. नगरपरिषद, महानगरपालिका आणि नगरपंचायत यांच्या हद्दीमध्ये पुढे तुकडेबंदी कायदा लागू राहणार नाही. असा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याबाबतची अधिकृत अधिसूचना शासनाने जारी केली असून, महसूल विभागाने याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सविस्तर कार्यपद्धती जाहीर केली आहे.
या प्रक्रियेची प्रतीक्षा अनेक वर्षांपासून होती, कारण तुकडेबंदी कायद्यामुळे एक-दोन गुंठे क्षेत्राच्या प्लॉटचे व्यवहार सात-बारा उताऱ्यावर नोंदवले जात नव्हते. परिणामी जमीन खरेदी करूनही मालकी सिद्ध करणे शक्य होत नव्हते. आता मात्र या निर्णयामुळे हजारो जमीनधारक आणि खरेदीदारांना दिलासा मिळणार आहे.
निर्णय काय?
महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे की, प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी म्हणजेच एक-दोन गुंठे क्षेत्राचे खरेदीखत नोंदणीकृत झाले आहे; पण त्याचा फेरफार सात-बारा उताऱ्यावर करण्यात आला नाही, अशा प्रकरणांमध्ये आता नोंदी थेट सात-बारा उताऱ्यावर घेण्यात येणार आहेत. तसेच, ज्या नोंदी तुकडेबंदी कायद्यामुळे पूर्वी रद्द करण्यात आल्या होत्या, त्या फेरफार नोंदी पुन्हा नव्याने घेण्याचे आदेश महसूल विभागाचे सहसचिव संजय बनकर यांनी दिले आहेत. या संदर्भातील अधिकृत पत्र सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले असून त्यानुसार जिल्हा आणि तालुका प्रशासनाला त्वरित अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
advertisement
याशिवाय काही महत्त्वाची मुद्देसूद दिशा-निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्यांची नावे पूर्वी इतर हक्कात दाखवून “तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार” असा शेरा नोंदवला गेला होता, त्यांची नावे आता इतर हक्कातून काढून सात-बारा उताऱ्यावर मुख्य कब्जेदार म्हणून नोंदवली जातील. तर ज्या व्यक्तींनी तुकड्यांची खरेदी केली असूनही त्यांच्या व्यवहाराची नोंद अधिकार अभिलेखात नाही, त्यांनी नोंदणीकृत दस्ताची प्रत जोडून तहसील कार्यालयात अर्ज करावा आणि त्या अर्जाच्या आधारे फेरफार नोंद त्वरित घेण्यात येईल. महसूल अधिकाऱ्यांना विलंब न करता नोंदी करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
advertisement
नोंदणी विभागालादेखील विशेष जबाबदारी देण्यात आली आहे. तुकडेबंदीचे दस्त नोंदवण्यास बंदी झाल्यानंतर अनेक नागरिकांनी गरजेपोटी अनोंदणीकृत (रजिस्ट्रेशन नसलेले) करार केले होते. अशा व्यक्तींना गाव पातळीवर आवाहन करून त्यांना अधिकृत पद्धतीने व्यवहार नोंदवण्यासाठी प्रोत्साहित करावे आणि नोंदणी विभागाने योग्य मुद्रांक शुल्क घेऊन दस्त नोंदणी करून द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
view commentsLocation :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
November 23, 2025 9:02 AM IST
मराठी बातम्या/कृषी/
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील तुकडेबंदीबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! आदेश काय आहे?


