राज्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी महसूल विभागाचा मोठा निर्णय! नवीन नियमावली तयार करण्याचे निर्देश

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रस्ते, औद्योगिक वसाहती, जलप्रकल्प, विमानतळ, मेट्रो, रेल्वे आदी महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांसाठी भूसंपादन करण्यात येते. मात्र अनेक वेळा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही किंवा नोकरी/घराच्या आश्वासनाची पूर्तता होत नाही. ही समस्या लक्षात घेऊन नव्या नियमावलीचा मसुदा तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत की, गुजरात, तेलंगणा यांसह आणखी दोन राज्यांतील भूसंपादन धोरणाचा अभ्यास करून त्यातील प्रभावी बाबींचा समावेश महाराष्ट्राच्या नियमावलीत करावा. जसे की, संबंधित राज्यांत प्रकल्पग्रस्तांना कोणत्या स्वरूपाचा मोबदला दिला जातो? नोकरी किंवा पुनर्वसनाच्या अटी काय आहेत? पुनर्वसन व पुनर्व्यवस्थापन यंत्रणा कशी कार्य करते? या मुद्द्यांची माहिती सविस्तरपणे गोळा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.