शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासंदर्भात राज्य सरकारचं मोठं पाऊल! वाचा शासन निर्णय
- Published by:Ajit Bhabad
Last Updated:
Agriculture News : राज्यातील वीज कंपन्यांनी विक्री केलेल्या विजेवर अतिरिक्त विक्रीकर लावण्यास अखेर राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
मुंबई : राज्यातील वीज कंपन्यांनी विक्री केलेल्या विजेवर अतिरिक्त विक्रीकर लावण्यास अखेर राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे प्रधानमंत्री ‘कुसुम घटक-ब’ तसेच राज्य सरकारच्या सौर कृषिपंप योजनेसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होणार असून, शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचनासाठी वीजपुरवठा शक्य होणार आहे.
काय आहे निर्णय?
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, रिलायन्स एनर्जी, टाटा पॉवर, बेस्ट आणि महावितरणच्या शहर क्षेत्रातील औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांकडून हा अतिरिक्त विक्रीकर आकारला जाणार आहे. आतापर्यंत या ग्राहकांकडून प्रतियुनिट ११.०४ पैसे कर वसूल केला जात होता. आता त्यामध्ये ९.९० पैशांची वाढ करून प्रतियुनिट २०.९४ पैसे इतका कर आकारला जाणार आहे. म्हणजेच जवळपास दुप्पट वाढीचा भार या ग्राहकांवर पडणार आहे.
advertisement
निधीचा वापर कसा होणार?
या करातून मिळणारा निधी थेट ‘कुसुम घटक-ब’ आणि राज्य शासनाच्या सौर कृषिपंप योजनेसाठी वापरला जाणार आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेवर चालणारे कृषिपंप उपलब्ध करून देण्यात येतात, ज्यामुळे त्यांना दिवसा सिंचनाची सुविधा मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांना रात्रीच्या वेळी सिंचनाची आवश्यकता कमी होते आणि वीजेवरील ताणही घटतो.
योजनेची सद्यस्थिती
राज्यात कुसुम योजनेअंतर्गत तब्बल साडेसहा लाख सौर कृषिपंप बसविण्याचे लक्ष्य आहे. यापैकी आतापर्यंत ४ लाख २३ हजारांहून अधिक सौर कृषिपंप बसवण्यात आले आहेत. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होऊन शेती उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होत आहे. मात्र उर्वरित पंप बसविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता होती. त्यामुळे सरकारने अतिरिक्त विक्रीकराचा मार्ग स्वीकारला आहे.
advertisement
योजना कशी आहे शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर?
‘कुसुम घटक-ब’ योजनेनुसार, शेतकऱ्यांना मागणीप्रमाणे सौर कृषिपंप दिले जातात. यामध्ये शेतकऱ्यांना केवळ काही हिस्सा भरावा लागतो. उदाहरणार्थ, अनुसूचित जाती व जमातीतील शेतकऱ्यांना एकूण खर्चाच्या केवळ ५ टक्के रक्कम भरण्याची अट आहे. केंद्र सरकार एकूण खर्चाच्या ३० टक्के भाग उचलते, तर उर्वरित रक्कम राज्य सरकारकडून भागवली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी खर्चात सौर कृषिपंप उपलब्ध होतो.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
October 01, 2025 1:22 PM IST
