भूमी अभिलेख विभागाचा मोठा निर्णय! नकाशावरील पाणंद रस्ते सातबारा उताऱ्यावर नोंदवले जाणार

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:Jan 09, 2026 8:41 AM IST

Agriculture News : राज्यातील शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे भेडसावणाऱ्या पाणंद रस्त्यांच्या वादावर आता तोडगा निघण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे भेडसावणाऱ्या पाणंद रस्त्यांच्या वादावर आता तोडगा निघण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्य शासनाने पाणंद व शेत रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी व्यापक मोहीम हाती घेतली असून, या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेती वाहतूक व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळणार आहे. याअंतर्गत भूमी अभिलेख विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, नकाशावर दर्शविलेले पाणंद रस्ते थेट सात-बारा उताऱ्यावर नोंदवले जाणार आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील महिन्यापासून सुरू होणार असून, पुढील काही महिन्यांत राज्यभर ही मोहीम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

निर्णय का घेतला?

शेतीसाठी पाणंद रस्ते अत्यंत आवश्यक घटक मानले जातात. पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी तसेच शेतमाल बाजारपेठेत नेण्यासाठी बारमाही रस्त्यांची गरज असते. मात्र अनेक ठिकाणी हे रस्ते अतिक्रमणामुळे नामशेष झाले आहेत. काही ठिकाणी रस्ते अस्तित्वात असले तरी त्यांची रुंदी अपुरी असून वाहतुकीस अडथळे निर्माण होत आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांना वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा मोठा फटका बसत आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने पाणंद रस्ते सक्षम करण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. भूमी अभिलेख विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या अधिकृत नकाशांमधील पाणंद व शेत रस्ते आता सात-बारा उताऱ्यावर स्पष्टपणे नोंदवले जाणार आहेत. सात-बाऱ्यावर रस्त्याचा उल्लेख झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना तो रस्ता मोकळा करून देणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले वाद, न्यायालयीन प्रकरणे आणि स्थगिती आदेश आपोआप संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.

या मोहिमेत शेतकऱ्यांच्या संमतीला विशेष महत्त्व देण्यात येणार आहे. शेतातून जाणाऱ्या पाणंद रस्त्यांची आखणी शेतकऱ्यांच्या सहमतीने केल्यास त्याचा विरोध होणार नाही, असा प्रशासनाचा विश्वास आहे. त्यामुळे भूमी अभिलेख विभाग राज्यभरात सर्वेक्षण करून प्रत्यक्षात अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांची नोंद सात-बारा उताऱ्यावर करण्याची प्रक्रिया राबवणार आहे. पुढील तीन महिन्यांत ही नोंदणी मोहीम पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

दरम्यान, पाणंद रस्त्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना’ अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत रस्त्यांची मजबुतीकरण, रुंदीकरण आणि देखभाल यावर भर दिला जाणार आहे. विशेषतः नाशिकसह इतर कृषीप्रधान जिल्ह्यांमध्ये या योजनेला गती देण्यात येणार आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी समित्यांच्या रचनेतही बदल करण्यात आले आहेत. विधानसभा क्षेत्रस्तरावर सहअध्यक्षासह पाच प्रगतिशील शेतकऱ्यांचा समावेश समितीत करण्यात येणार आहे. तसेच पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीत सर्व विधान परिषद सदस्यांना सदस्य म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून, यामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्याची अपेक्षा आहे.

सात-बारा उताऱ्यावर पाणंद रस्त्यांचा स्पष्ट उल्लेख झाल्यास अतिक्रमणविरोधी कारवाईस कायदेशीर बळ मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेले रस्ते कायमस्वरूपी उपलब्ध होतील आणि ग्रामीण भागातील शेती व्यवस्था अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

view comments

Location :

Mumbai,Maharashtra

First Published :

Jan 09, 2026 8:41 AM IST

भूमी अभिलेख विभागाचा मोठा निर्णय! नकाशावरील पाणंद रस्ते सातबारा उताऱ्यावर नोंदवले जाणार