१ फेब्रुवारीला बजेटमधून मोदी सरकार शेतकऱ्यांना काय गिफ्ट देणार?

आर्थिक सर्वेक्षण हा देशाच्या आर्थिक आरोग्याचा अहवाल आहे. त्यामध्ये, सरकार गेल्या वर्षातील अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीचा आणि भविष्यातील अंदाजांचा अहवाल देते. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये जीडीपी वाढ ७.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. गेल्या पाच वर्षांत शेती आणि संबंधित क्षेत्रांचा सरासरी विकास दर ४.४ टक्के राहिला आहे. पंतप्रधान किसान योजनेचा आतापर्यंत ११ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. एकूण ४.०९ लाख कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. २१ वा हप्ता नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जारी केला जाईल. आता, शेतकरी २२ व्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत, जो फेब्रुवारीमध्ये अपेक्षित आहे.

सरकारने मान्य केले आहे की केवळ पारंपारिक शेती आता पुरेशी राहणार नाही. झारखंडमध्ये, जीआयएस-आधारित हवामान-स्मार्ट शेती, डिजिटल रेकॉर्ड, हवामान माहिती आणि जमीन व्यवस्थापनावर भर दिला जात आहे. उत्तर प्रदेशात, भूजल कायद्यामुळे पाण्याचा वापर सुधारला आहे आणि आसाममध्ये, सिंचन क्षेत्र २४ टक्क्यांहून अधिक वाढले आहे, ज्यामुळे सौर पंप आणि सिंचन योजनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.

१. पीएम-किसान योजनेत अपेक्षित वाढ - वार्षिक रक्कम ६,००० ने वाढवता येईल, पेमेंट प्रक्रिया सोपी करता येईल आणि योजनेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा समावेश करता येईल.