शेतकऱ्यांसाठी गुड न्यूज! राज्यातील 16 कृषी बाजारसमित्यांचे होणार राष्ट्रीयकरण, नावं आली समोर

मुंबई : राज्यातील शेतीमालाच्या बाजारव्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणणाऱ्या निर्णयाच्या दिशेने राज्य शासनाने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. महाराष्ट्रातील प्रमुख बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा (ई-नाम अंतर्गत) देण्याचा निर्णय यापूर्वीच जाहीर करण्यात आला होता. आता या निर्णयाला गती देत विधी व न्याय विभागाने संबंधित गॅझेट अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, कोल्हापूरसह राज्यातील सोळा बाजार समित्यांची सविस्तर माहिती पणन विभागाकडून मागवण्यात आली आहे. त्यामुळे या समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याबाबतचा अंतिम निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता बळावली आहे.

advertisement

राज्य शासनाने राष्ट्रीय दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी संबंधित बाजार समित्यांकडून शेतीमालाच्या वार्षिक आवकेची सविस्तर आकडेवारी मागवली आहे. या अंतर्गत वर्षभरात बाजार समितीत येणाऱ्या एकूण शेतीमालाची आवक, तसेच इतर राज्यांतून येणाऱ्या शेतीमालाचे प्रमाण किती आहे, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार संबंधित बाजार समित्यांनी ही माहिती सहकार व पणन विभागाकडे पाठवली आहे.

राज्य शासनाने या आधीच बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यासाठी कायद्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या केल्या आहेत. सुधारित निकषांनुसार, ज्या बाजार समित्यांमध्ये वार्षिक ८० हजार टनांपेक्षा अधिक शेतीमालाची आवक होते, अशा एकूण ५१ बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सोळा बाजार समित्यांचा समावेश करण्यात आला असून, उर्वरित समित्यांचा समावेश पुढील टप्प्यांमध्ये होणार आहे.

या सोळा बाजार समित्यांकडून २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांतील शेतीमाल आवकेची सविस्तर माहिती मागवण्यात आली होती. संबंधित समित्यांनी ही माहिती शासनाकडे सादर केल्यामुळे आता निर्णय प्रक्रियेला वेग आला आहे. शासन स्तरावर सुरू असलेल्या हालचाली पाहता, या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याबाबतचा अधिकृत निर्णय येत्या काळात जाहीर होण्याचे संकेत मिळत आहेत.

राष्ट्रीय दर्जा देण्यामागे शासनाचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाला योग्य आणि स्पर्धात्मक दर मिळवून देणे हा आहे. ई-नाम प्रणालीमुळे देशभरातील खरेदीदारांना एका डिजिटल व्यासपीठावर जोडले जाईल. यामुळे शेतमालाच्या विक्रीत पारदर्शकता वाढेल, लिलाव प्रक्रियेत स्पष्टता येईल आणि शेतकऱ्यांना अधिक बाजारपेठा उपलब्ध होतील. तसेच एक देशव्यापी परवाना आणि एकसमान शुल्क प्रणाली लागू झाल्याने व्यापाऱ्यांनाही व्यवहार सुलभ होणार आहेत.

कोणत्या बाजारसमित्यांचा समावेश होणार?

या प्रक्रियेत ज्या बाजार समित्यांकडून माहिती मागवण्यात आली आहे, त्यामध्ये कोल्हापूर, नाशिक, पुणे (ग्रामीण), छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, बुलढाणा, ठाणे, जळगाव, जालना, सांगली, वाशिम, अकोला, अहिल्यानगर, लातूर, सोलापूर आणि नागपूर या प्रमुख बाजार समित्यांचा समावेश आहे.