1) कृषी यांत्रिकीकरणातील दिलासा
ट्रॅक्टर आणि शेतीसाठी लागणारी उपकरणे खरेदी करणे आता सोपे झाले आहे. १८०० सीसीपर्यंतच्या ट्रॅक्टरवरील जीएसटी ५ टक्के करण्यात आला आहे. टायर, ट्यूब, हायड्रॉलिक पंप यांसारख्या ट्रॅक्टरच्या सुट्या भागांवरही करदर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणला आहे. स्प्रिंकलर, ठिबक सिंचन प्रणाली, कापणी यंत्रे आणि कंपोस्ट मशीन यावरही फक्त ५ टक्के जीएसटी लागू राहील. या निर्णयामुळे कृषी यंत्रे स्वस्त होतील, लहान व मध्यम शेतकरी सहजतेने ती खरेदी करू शकतील आणि उत्पादकता वाढेल.
advertisement
2) खतांच्या किमतीत घट
अमोनिया, सल्फ्यूरिक आम्ल व नायट्रिक आम्ल यांसारख्या खतांच्या कच्च्या मालावरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर कमी करण्यात आला आहे. यामुळे उत्पादन खर्च घटेल आणि शेतकऱ्यांना खते स्वस्त दरात उपलब्ध होतील.
3) सेंद्रिय शेतीला चालना
जैविक कीटकनाशके व सूक्ष्म पोषक घटकांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. यामुळे पर्यावरणपूरक उत्पादने स्वस्त होऊन शेतकरी रासायनिक कीटकनाशकांऐवजी सेंद्रिय शेतीकडे वळतील. मातीची सुपीकता व पिकांची गुणवत्ता सुधारेल.
4) फळे, भाज्या व अन्न प्रक्रिया
तयार केलेली किंवा संरक्षित फळे, भाज्या आणि काजू यावरचा कर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळेल, नाशवंत वस्तूंचा अपव्यय कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना उत्पादनाची चांगली किंमत मिळेल.
5) दुग्ध क्षेत्राला बळ
दूध व चीजला पूर्णपणे जीएसटीमधून वगळले गेले आहे. तूप, लोणी व इतर दुग्धजन्य पदार्थांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणला आहे. तसेच, दुधाच्या कंटेनरवरील करही ५ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे दुग्ध उत्पादकांचा खर्च कमी होईल आणि ग्राहकांना स्वस्त दरात दूध उत्पादने मिळतील.
6) मत्स्यपालन व मध उत्पादन
तयार किंवा जतन केलेल्या माशांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे. त्यामुळे मत्स्यपालन उद्योगाला चालना मिळेल. नैसर्गिक आणि कृत्रिम मधावरील कर कमी झाल्याने मध उत्पादक, ग्रामीण महिला आणि आदिवासी समुदायांना फायदा होईल.
7) सौर उपकरणे व तेंदूपत्ता
सौरऊर्जेवर आधारित उपकरणांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी स्वस्त आणि कार्यक्षम साधने उपलब्ध होतील. तेंदूपत्त्यावरचा कर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणल्यामुळे ओडिशा, छत्तीसगड व मध्य प्रदेशातील आदिवासी कुटुंबांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.