राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित झाला. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या शेतकऱ्यांना सरासरी 1400 ते 1500 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत हा दर अतिशय कमी असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.
केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कांद्याच्या प्रश्नावर केंद्रातील संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा आणि त्यांचे नुकसान भरून निघावे यासाठी केंद्राकडून विशेष मदत मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
advertisement
ग्राहकांसाठी स्वस्त कांदा
दरम्यान, ग्राहकांना स्वस्त दरात कांदा मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने मोठी पावले उचलली आहेत. दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी आणि कोलकाता या प्रमुख शहरांमध्ये नाफेडमार्फत 24 रुपये किलो या किफायतशीर दराने कांद्याची विक्री सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे शहरी भागातील ग्राहकांना दिलासा मिळत असला तरी ग्रामीण भागातील उत्पादक शेतकऱ्यांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत आहे.
दर आणखी घसरण्याची भीती
सध्या बाजारात कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. भुजबळ यांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिले की, नाफेडच्या कांद्यामुळे बाजारात पुरवठा अधिक वाढल्यास दर आणखी खाली घसरण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करणे तातडीचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
शेतकऱ्यांची अडचण कायम
कांद्याचे उत्पादन महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांना दरांच्या चढउतारामुळे स्थैर्य मिळालेले नाही. काही वेळा भाव आकाशाला भिडतात तर काही वेळा उत्पादन खर्चही परत मिळत नाही. या अस्थिर परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडत आहेत.